आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपासह एमपीसीबीला विस्तृत खुलासा मागितला:प्रदूषण नियंत्रणासाठी मनपाच्या तकलादू भूमिकेमुळे एनजीटी नाराज

अमरावती21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातील वाढते प्रदुषण कमी करण्यासाठी मनपाद्वारे केल्या जात असलेले तकलादू उपाय तसेच सततच्या चालढकलीमुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नाराजी व्यक्त करून मनपा अपेक्षेनुसार काम करीत नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. सोबतच सुनावणीदरम्यान उपाययोजनांबाबत विस्तृत खुलासा सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. मनपासोबतच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळालाही (एमपीसीबी) सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत. प्रदुषण नियंत्रणाचाच एक भाग म्हणून वृक्षारोपणात माघारलेल्या मनपाने आता ३ हजार झाडे लावण्यासाठी २० लाख रुपयांची निविदा काढून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. साप निघून गेल्यानंतर फरकाडं झोडण्याचा हा प्रकार आहे.

प्रदुषण नियंत्रणासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या मनपाच्या उत्तराने राष्ट्रीय हरित लवाद समाधानी नाही. त्यामुळे त्यांनी मनपाने 15 दिवसांआधी सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या उत्तराची दखल घेत या प्रकरणी बुधवार 7 रोजी सुनावणी ठेवली होती. परंतु, एमपीसीबीने समाधानकारक उत्तरच सादर केले नसल्यामुळे त्यांना यासाठी तीन दिवसांची मुदत देत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. अमरावती महानगर पालिकेने शहरातील प्रदुषण कमी करण्यासाठी आजवर कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या तसेच किती प्रमाणात प्रदुषण कमी झाले. आजवर सुकळी कंपोस्ट डेपोमुळे किती प्रदुषण झाले, त्यामुळे किती नागरिक प्रभावित झालेत, याबाबत एनजीटीने एमपीसीबीला उत्तर मागितले आहे, हे विशेष. एनजीटीने दोन वर्षांपूर्वी सुकळी कंपोस्ट डेपोमुळे होणाऱ्या प्रदुषणासाठी मनपाला जबाबदार ठरवित 47 कोटी रु. दंड आकारला होता. दुष्काळात तेरावा महिना अशी मनपाची स्थिती झाली.

खिळखिळी आर्थिक स्थिती बघता हा दंड फारच जास्त असल्याने या दंडाला मनपाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टानेही मनपाला प्रदुषण नियंत्रणासाठी कोणकोणते उपाय केले जात आहेत, अशी 15 दिवसांपूर्वीच विचारणा केली. त्यावेळी मनपाने डिसेंबर 2023 पर्यंत बायोमायनिंग प्रकल्प पूर्ण होणार तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली

मनपा विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण म्हणाले की, प्रदुषण नियंत्रणासाठी महानगर पालिकेद्वारे बायोमायनिंग तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याची माहिती एनजीटी व सुप्रीम कोर्टाला दिली आहे. या दोन्ही उपाययोजनांमुळे कचऱ्याचे ढिग नाहीसे होऊन प्रदुषणही कमी होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...