आर्थिक फटका:वाळूच्या तुटवड्याने रखडली नवी बांधकामे; आर्थिक फटका

दिवाळीनंतर बहुतांश नवीन बांधकामांना सुरूवात केली जाते. त्यामुळे यंदाही बांधकामांना सुरूवात झाली. नियमाने जून महिन्यात वाळू घाट बंद होतात मात्र, अनेकदा जिल्ह्यातून नाही तर जिल्ह्याबाहेरुन वाळू उपलब्ध होत असल्यामुळे बांधकामे सुरू राहतात. यंदाही दिवाळीनंतर काही दिवस वाळू शहरात आली. मात्र मागील दहा दिवसांपासून वाळू बंद झाली आणि नवीन बांधकाम करणाऱ्या सर्वसामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या वाळू उपलब्ध नाही, जी काही थोड्या प्रमाणात आहे, त्यासाठी बेभाव पैसे मोजावे लागत आहेत. यामुळे अनेकांचे बांधकाम रखडले आहेत.

वाळू हा बांधकामातील महत्वाच्या घटकांपैकी एक आहे. दिवाळीनंतरच बांधकामांना वेग येत असल्यामुळे वाळूच्या मागणीत वाढ होते. अशावेळी जिल्ह्यातून मिळणाऱ्या वर्धा रेतीसोबतच नागपूर जिल्ह्यातून कनान, मध्य प्रदेशातून वाळू उपलब्ध होते.

मात्र, मागील पंधरा दिवसांपूर्वी वाळू वाहतूकदारांचा आणि पोलिस, महसूल विभागाच्या पथकांचे शहर व जिल्ह्यात तीन ठिकाणी वाद झाले. त्या तीन घटनांनतर वाळू वाहतूक पूर्णपणे थांबल्यागत आहे. वाळू वाहतूक सुरू असताना सरासरी ५५ ते ६० रुपये फूट या प्रमाणे वाळू उपलब्ध व्हायची. मात्र आता वाळूची वाहतूक नसल्यामुळे वाळूच उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी वाळू आहे. मात्र त्यासाठी आता बेभाव रक्कम मोजावी लागत आहे. सर्वसामान्यांना वाळुसाठी बेभाव व अतिरिक्त रक्कम देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. अशावेळी जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष घालून जिल्ह्यातील वाळू घाट खुले करणे अपेक्षित होेते. मात्र वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया अद्याप पुर्ण झाली नाही. आणखी किमान एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी त्यासाठी लागणार आहे.

मागील वर्षी जिल्हा प्रशासनाला वाळूमधून ९.४५ कोटींचा महसूल
मागील वर्षीसुद्धा जानेवारी अखेरीस जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे लिलाव झाले होते. त्यावेळी २५ घाटांची सरकारी किंमत ७ कोटी ६० लाख अपेक्षित असताना जिल्हा प्रशासनाला ९ कोटी ४५ लाख रुपये मिळाले होते. त्या वर्षभरात ५९ हजार ३३७ ब्रासचे उत्खनन झाल्याचे जिल्हा खनिकर्म विभागाने सांगितले आहे. यंदा जिल्ह्यात ४५ घाटांचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. या ४५ घाटांमधून सुमारे १ लाख ३६ हजार ५४० ब्रास वाळूचे उत्खनन अपेक्षित आहे. सरकारी किमतीनुसार किमान ६०० रुपये ब्रास पासून लिलावाची सुरूवात आहे, ही किंमत लिलावादरम्यान वाढणार आहे.

आक्षेप, सूचनेसाठी महिन्याचा कालावधी
जिल्ह्यातील वाळूघाटांबाबत राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची अनुमती मिळण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाट निश्चित केले असून, त्याचा प्रारूप जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल तयार केला केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार हा प्रारूप अहवाल नागरिकांच्या माहितीसाठी व अभिप्राय नोंदवण्यास एक महिन्याचा कालावधी आहे.

रितसर परवानगी घेतल्यास एमपीतून वाळू घेणे शक्य
आपल्या जिल्ह्यातील वाळू घाट लिलावाची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. मात्र अजूनही किमान सव्वा महिने जिल्ह्यातील घाटांवरुन वाळू उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशावेळी मध्य प्रदेशातून वाळू आणता येते, त्यासाठी आमच्याकडे रितसर परवानगी मागितल्यास आम्ही देतो. तसेच वाळुला पर्याय म्हणून क्रश सॅन्डसुद्धा वापरता येईल. आपल्या जिल्ह्यातही क्रश सॅन्डचे युनिट आहेत. डॉ. इम्रान शेख, खनिकर्म अधिकारी.

प्रशासनाने लक्ष घालून वाळू उपलब्ध करावी
मी आठच दिवसांपुर्वी घराच्या बांधकामासाठी खड्डे खोदण्यास सुरूवात केली. मात्र आता वाळू उपलब्ध नसल्यामुळे समोरचे काम होवू शकत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने काम थांबवावे लागले. जिल्हा प्रशासनाने या विषयात लक्ष घालून सर्वसामान्यांना वाळू खरेदी करता येईल, अशा दरात वाळू उपलब्ध होईल, त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावे.पंकज मोहोड, नागरिक, अरुण कॉलनी.