संघटनेचे निवेदन:उच्च शिक्षण सहसंचालककार्यालयापुढे नुटा ची धरणे; १७ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठांवर काढणार मोर्चा

राज्य शासनाच्या नियमबाह्य वागण्याविरुद्ध साखळी बद्दल आंदोलन करणाऱ्या ‘नुटा’ या प्राध्यापकांच्या संघटनेने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर धडक दिली. या धरणे आंदोलनादरम्यान तेथेच छोटेखानी सभा घेत सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे डॉ. तुपे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन संघटनेचे निवेदन स्वीकारले. शिवाय हे निवेदन आजच शासनाकडे पाठवत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. दरम्यान याच प्रश्नांना अनुसरुन येत्या १७ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठांवर मोर्चा काढला जाणार आहे.

१८ जुलै २०१८ चे यूजीसी रेग्युलेशन राज्य सरकारांना जसेच्या तसे लागू करणे बंधनकारक असतानाही राज्य सरकारने त्यामध्ये मोडतोड केली. त्याची झळ सर्व शिक्षकांना सोसावी लागत आहे. ‘एफुक्टो’ने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांमध्ये राज्यभरातील विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. परंतु शासन-प्रशासनाने प्राध्यापकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे शेकडो महाविद्यालयातील प्राध्यापक सहसंचालक कार्यालयावर धडकले आणि त्यांनी तेथेच धरणे दिले.

यावेळी झालेल्या सभेत ‘नुटा’ व एमफुक्टोचे उपाध्यक्ष डॉ. विवेक देशमुख यांनी युजीसी रेग्युलेशनमधील बंधनकारक तरतुदी आणि शासनाने ८ मार्च २०१९ च्या शासन आदेशाने त्या अटी व शर्तींची कशी मोडतोड केली, यासंबंधीचे बारकावे स्पष्ट केले. तर एमफुक्टोचे सचिव व नुटाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी धरणे आंदोलनातील उपस्थित सर्व शिक्षकांसमोर आंदोलनामागील भूमिका विशद करीत आतापर्यंत केलेल्या आंदोलनाच्या आठही टप्प्यांची माहिती दिली. राज्य शासनाचे शिक्षण सचिव आणि शिक्षण संचालक यांनी शासनाची कशाप्रकारे दिशाभूल केली. या सर्व प्रकारांमुळे शिक्षकांना कोणकोणत्या स्तरावर नुकसान सहन करावे लागत आहे याचा संदर्भासहित आढावा त्यांनी आपल्या भाषणातून मांडला. याप्रसंगी डॉ. सुभाष जाधव, डॉ. काशीनाथ बऱ्हाटे, डॉ. रवींद्र मुंद्रे, डॉ. राजेंद्र भांडवलकर, डॉ. आशिष राऊत, डॉ. महेंद्र मेटे, डॉ. जे.जे. जाधव, प्रा.विलास ठाकरे यांनीही आपली मनोगते व्यक्त केली.