अहवाल:ऑफ्रोहचा आक्रोश मोर्चा उद्या‎ विधान भवनावर धडकणार‎

संविधान कायद्याअंतर्गत आदिवासी‎ जमातींना संविधानिक हक्क मिळावेत,‎ यासारख्या अन्य मागण्यांसाठी‎ ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ‎ ह्युमनच्या (ऑफ्रोह) वतीने गुरुवार,‎ १६ मार्च रोजी अन्यायग्रस्त आदिवासी‎ समाजाच्या वतीने विधिमंडळावर‎ आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात‎ आल्याची माहिती ऑफ्रोहचे‎ राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर,‎ कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य‎ मार्गदर्शक डाॅ. दीपक केदार, राज्य‎ कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, जिल्हाध्यक्ष‎ देवानंद हेडाऊ, महिला आघाडीच्या‎ राज्याध्यक्षा अनघा वैद्य, राज्य सदस्या‎ निता सोमवंशी, प्रसिद्धी प्रमुख गजेंद्र‎ पौनीकर यांनी दिली आहे.‎

अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासी‎ जमातींचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र‎ सुलभतेने मिळावेत. ३३ अन्यायग्रस्त‎ जमातीला न्याय मिळत नसेल तर‎ विस्तारित क्षेत्रातील ३३ अनुसूचित‎ जमातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर‎ निवडून आलेल्या १४ बोगस‎ आदिवासी व २ बोगस आदिवासी‎ खासदार यांना हटवा. माजी न्यायमूर्ती‎ गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार‎ आदिवासी विकास विभागात ६ हजार‎ ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना‎ तुरुंगात टाका, अनुसूचित जमाती‎ जात-प्रमाणपत्र तपासणी समितीने‎ ‘प्रधान'' यांना ‘परधान'' जमातीचे,‎ ‘आंध'' यांना ‘अंध'' जमातीचे,‎ ‘बुरूड'' यांना ‘गोंड'' जमातीचे दिलेले‎ बोगस वैधता प्रमाणपत्र रद्द करा,‎ यासारख्या या मागण्यांसाठी १६ मार्च‎ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आक्रोश‎ मोर्चाचे आयोजन केले आहे.‎