शिक्षकांना समानीकरण धोरणाचा फटका:प्राथमिक शिक्षक समितीचा विरोध; ग्रामविकास मंत्री, प्रधान सचिवांना घातले साकडे

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी किमान पाच वर्षे सेवेची अट असताना शासनाच्या समानीकरण धोरणामुळे एका शाळेत पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवा देणारे अनेक शिक्षकही बदलीपात्र ठरले. हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याची तक्रार प्राथमिक शिक्षक समितीने ग्रामविकास मंत्री यांच्यासह प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी किमान पाच वर्षे सेवेची अट आहे. मात्र, समानीकरण धोरणामुळे शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याने त्यांना संवर्ग एकसोबतच बदलीची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 7 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेने प्राथमिक शिक्षकांची 10 टक्के व विषय शिक्षकांची 10 टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु समानीकरणाचे धोरणामुळे एका शाळेत पाच वर्षे सेवा न झालेले अनेक शिक्षक बदलीपात्र ठरत असल्याने शिक्षकांत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

समानीकरणाचे धोरण फिरते ठेवले तर सातत्याने कोणतीही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही, याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, सरचिटणीस संभाजी रेवाळे, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर, कार्याध्यक्ष प्रशांत निमकर, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, अजय पवार, तुळशिदास धांडे, उमेश चुनकीकर, नितीन अविनाशे, राजेश ठाकरे, सुनील बोकाडे, योगीराज मोहोड, छगन चौधरी, रामदास भाग्यवंत, विनोद पाल, सरीता काठोळे, संगीता तडस, भावना ठाकरे, सुषमा वानखडे, शामकांत तडस, करूले, दातीर यांनी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जि.प.मुख्य चे कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

शासनाने शिक्षकांची पदे अनेक वर्षांपासून न भरल्यामुळे रिक्त पदांचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचा फटका सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांसह बदलीस पात्र नसणाऱ्या अनेक शाळांतील शिक्षकांना बसणार आहे. शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांसाठी समानीकरणाचे धोरण अवलंबले आहे. त्याअंतर्गत रिक्त ठेवण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळा सातत्याने रिक्त रहात आहेत. परिणामी तेथील गुणवत्ता व पटसंख्येवर परिणाम होत आहे.

- राजेश सावरकर, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख प्राथमिक शिक्षक समिती.