आंदोलन:गैर आदिवासींच्या घुसखोरी विरोधात आदिवासी फेडरेशनने थोपटले दंड; सरकारविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय

गैर आदिवासींच्या घुसखोरीविरोधात खऱ्या आदिवासींनी दंड थोपटले असून शासनाने यासाठी योग्य भूमिका घ्यावी, असा सूर उमटला आहे. येथील संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या डॉ. के.जी. देशमुख सभागृहात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनची राज्यस्तरीय सभा पार पडली. यावेळी वेळ आल्यास सरकारविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष यशवंत मलये यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला राज्य महासचिव विठ्ठलराव मरापे, केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकरराव उईके, महासचिव विजय कोकोडे, केंद्रीय कार्याध्यक्ष सुरेश कन्नाके, केंद्रीय संघटक डॉ. चेतनकुमार मसराम तसेच राज्य कार्याध्यक्ष गजमल पवार, चंद्रकांताताई चौधरी आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते. खऱ्या आदिवासींकडून जेव्हा-जेव्हा अधिकाराची मागणी होते, तेव्हा त्यांना डावलल्या जाते, याउलट महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक सरकार हे गैरआदिवासी धनगर, कोष्टी, माना, ठाकूर, मन्नेरवार जातीच्या लोकांना पाठीशी घालते. तत्कालीन राज्य सरकारने मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) या संस्थेकडून धनगर जातीचा अभ्यासपूर्ण सर्वे करुन अहवाल मागविला आहे, तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालय मागत असतानादेखील सरकारतर्फे हेतूपुरस्सरपणे सादर केला जात नाही.

एखाद्या जातीला खऱ्या आदिवासींच्या आरक्षण सुचिमध्ये समावेश करुन घ्यायचे असेल तर त्या संदर्भातील सर्व अधिकार केवळ आणि केवळ संसदेलाच आहेत. सध्यस्थितीत महाराष्ट्र सरकार त्या अधिकाराचे हनन करीत आहे. त्यामुळे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनद्वारे यापुढच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्याला धडा शिकविला जाईल, असे सभेला उपस्थित पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकरराव उईके म्हणाले, राज्यातील खऱ्या आदिवासी समाजावर सातत्याने होणारे अन्याय अत्याचार तसेच शासकीय नोकरभरतीमध्ये घुसखोरी केलेल्या गैरआदिवासींची दिवसेंदिवस वाढती पदसंख्या कायमस्वरुपी थांबवावयाची असेल तर खऱ्या आदिवासी समाजातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी एकत्र येणे काळाजी गरज आहे. प्रास्ताविक फेडरेशनचे राज्य महासचिव विठ्ठलराव मरापे यांनी केले. राष्ट्रगिताने सभा सुरु झाली.

सभेला एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सर्व पदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष/जिल्हासचिव तसेच वरिष्ठ पातळीवरील पदाधिकारी डॉ. पुरूषोत्तम मडावी, शांताराम उईके, डॉ. हरिदास धुर्वे, राजेंद्र बरेला, प्रभाकर उईके, सुरेशराव मडावी, डॉ. रमेश गावीत, डॉ. प्रमोद वरकडे, राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कृष्णा पराड, सहसचिव राकेशकुमार कोडापे, राज्य संघटक किसनराव तळपाडे, राज्य सहकार्याध्यक्ष अमरसिंह गेडाम, मुंबई विभागीय अध्यक्ष तुकाराम मारगाये, अमरावती विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सलामे आदी मान्यवर पदाधिकाऱ्यांसह बहुतेक प्रमुख सदस्य उपस्थित होते.

पुढे काय होणार ?

खऱ्या आदिवासींना संवैधानिक अधिकार बहाल करणारी यंत्रणा ही केंद्र सरकार असल्यामुळे आदिवासी समाजातील आमदार/खासदार यांचेमार्फत शासनस्तरावर मुद्दा लावून धरला जाईल.