आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन गतिमान:सहा महिन्यांपासून रखडलेले नियोजन महिनाभरातच मार्गी ; जिल्हा विकास आराखडा तयार

अमरावती21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एप्रिलपासून सुरु झालेले नव्या आर्थिक वर्षाचे नियोजन पालकमंत्री नसल्यामुळे रखडले होते. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मंजूरी न मिळाल्यास यावर्षीचे ३५० कोटी रुपये खर्च कसे करणार, असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या ७ ऑक्टोबरला डीपीसीची बैठक घेऊन त्वरेने नवा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार ऑक्टोबरअखेर आराखडा तयार करुन घेत जिल्हाधिकारी यांनी तो पालकमंत्र्यांकडे पाठवला आहे. यात सुमारे ४० कार्यान्वयन यंत्रणांनी सूचवलेल्या कामांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेले नियोजन अवघ्या महिनाभरात मार्गी लागले. जिल्हा नियोजन समितीचे गेल्यावेळचे नियोजन बदलवून नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यात आल्याने तत्कालीन कार्यकाळात नाकारल्या गेलेल्या कामांनाही आता चालना मिळाली आहे.

….तर त्यांच्यावर होणार कारवाई
अमरावती जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत कुठलीही तडतोड सहन केली जाणार नाही, विकासकामांच्या प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता आदी प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करुन कामांना वेग द्यावा. सर्व विभागांनी समन्वयाने कामे करावीत. विकासाची कामे गुणवत्तापूर्ण असावीत. कामांच्या दर्जात तडजोड खपवून घेणार नाही. तसे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी त्यावेळीच बजावले होते. नवा आराखडा तयार करताना या सर्व बाबी विचारात घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

अकोल्यात जे शक्य ते अमरावतीत का नाही?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अमरावतीसोबतच अकोल्याचेही पालकमंत्री आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी)च्या तेथील कामांना वेग यावा म्हणून त्यांनी तेथे आमदार रणधीर सावरकर यांना प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले आहे. शिवाय तेथील अशासकीय सदस्यांची निवड प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. पण अमरावतीत अद्याप असे केले गेले नाही. त्यामुळे मंजुरी मिळविण्यासाठी किंवा कोठलाही निर्णय घेताना अधिकाऱ्यांना बरेच अडथळे पार करावे लागतात. मुळात अमरावती जिल्ह्यातही विधानसभा व विधानपरिषद मिळून भाजपचे दोन सदस्य आहेत. शिवाय सरकारला पाठिंबा देणारेही प्रहारचे दोन आणि युवा स्वाभिमानचा एक असे तीन आमदार आहेत. या पाचपैकी कुणालाही प्रतिनिधी नेमल्यास डीपीसीचे काम आणखी वेगाने पुढे जाऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...