40 टक्के मालमत्ता करवाढीला स्थगिती:आधीचा निर्णय स्थगित, संपूर्ण शहरात ठरला होता ऐरणीचा विषय

संपूर्ण शहरात ऐरणीचा विषय ठरलेला ४० टक्के मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय मनपा आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर यांनी १३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्देशाच्या अधीन राहून तुर्तास स्थगित केला असून यानुसार सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे.

४० टक्के मालमत्ता कर रद्द करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी सातत्याने मनपा प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्याचवेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही भाजप नेत्यांनी या प्रकरणी माहिती दिली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी ४० टक्के मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्याचे निर्देश बैठकीला उपस्थित मनपा आयुक्तांना दिले.

यानंतरही बरेच दिवस कोणतीही कारवाई झाली नसल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसद्वारे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. तसेच भाजप नेत्यांनीही मनपा आयुक्तांना नेमकी कोणती कारवाई केली याबाबत विचारणा केली. या अनुषंगाने आयुक्तांनी ७ नोव्हें. रोजी सायंकाळी ४० टक्के मालमत्ता करवाढीला स्थगिती दिली.

मनपा अधिनियम प्रकरण ८ च्या नियम २१ नुसार दर ५ वर्षांनी नवीन कर आकारणी पुस्तक तयार करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार वस्ती प्रकार, बांधकाम प्रकार, मालमत्तेचे स्वरूप आणि वापर यासंदर्भात अाधीच निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार ४० टक्के वाढ २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली. तिला तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासन आदेशाच्या अधीर राहून ही कारवाई करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

स्वच्छता शुल्काव्यतिरिक्त..

मालमत्ता धारकांना दिलेल्या देयकांमधील उपयोगकर्ता शुल्क (स्वच्छता) याव्यतिरिक्त इतर करांमधून ४० टक्के रक्कम कमी करून मालमत्ता कर वसुली करण्यात यावी. तसेच ज्यांनी कराचा भरणा केला आहे किंवा करणार आहेत, अशा मालमत्ता धारकांना भाग भरणा पावती देण्यात यावी, असे निर्देश मनपा आयुक्तांनी पाचही झोनच्या सहायक आयुक्तांना दिले आहेत.