कुलगुरू येवलेंना कुठेही काम करण्यास मनाई करा:अधिसभेची माहिती हायकोर्टापासून लपल्याचा आरोप

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटचे (अधीसभा) अधिकृत गठन २१ जानेवारीला करण्यात आले. तशी अधिसूचनाही काढण्यात आली. परंतु ही माहिती महामहीम राज्यपाल (कुलपती) व उच्च न्यायालयापासून लपवण्यात आल्याचा आरोप नागपूर युनिव्हर्सिटी टिचर्स असोसिएशनने (नुटा) करत कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या विरोधात ‘नुटा’ने न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात यापुढे त्यांना उच्च पदावर काम करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेतून केली जाणार आहे.

‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी व उपाध्यक्ष डॉ. विवेक देशमुख यांनी सोमवारी दुपारी प्रसिद्धी माध्यमांसोबत संवाद साधला. डॉ. येवले यांनी यापूर्वी नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु असताना एका प्राचार्यांच्या निवडीत केलेला असाच प्रकार व त्याला अनुसरून उच्च न्यायालयाने त्यावेळी त्यांच्यावर ओढलेले ताशेरे तसेच दिलेली ताकीद याचेही दस्तऐवज पुरवले. कुलगुरुंनी माहिती का दडवली, यामागे काय कारण आहे, त्यांचा यामागचा करता…करविता…कोण आहे, असेही मुद्देही त्यानिमित्ताने उपस्थित झाले असून या सर्व बाबींचा सोक्षमोक्ष व्हावा व कायद्याने चालणारे विद्यापीठ बेकायदेशीर कृतींपासून दूर रहावे, हा यामागचा उद्देश असल्याचे डॉ. रघुवंशी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

माझी भूमिका कायदेशीरच‎ ^कुलपतींचे दहा आणि कुलगुरूंच्या अखत्यारातील तीन सदस्यांचे नामनिर्देशन‎ व्हायचे असताना सिनेट पुनर्गठीत झाले म्हणणे योग्य नाही. हे वास्तव महामहीम‎ राज्यपाल यांच्या लक्षात आणून देणे, हे कुलगुरू म्हणून माझे प्रथम कर्तव्य आहे.‎ त्यामुळे एका अर्थाने मी कायद्याशी सुसंगतच वागलो. माहिती लपवण्याचा किंवा‎ खोटे बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.‎ - डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरु, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ