समृद्धी महामार्गावरील ‘रास्ता रोको’ रद्द:शेतकऱ्यांचे आंदोलन यशस्वी, प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी खुली करुन दिली वहिवाट

वहिवाट रोखणाऱ्या समृद्धी महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांविरोधात 5 जानेवारी रोजी होणारे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गावर केले जाणारे राज्यातील हे पहिले आंदोलन होते. परंतु ते होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यांची वहिवाट खुली करुन देण्यात आली.

कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने एकतर्फी कारवाई करीत वहिवाटीचा रस्ता बंद केला होता. त्याविरोधात 5 जानेवारी रोजी ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यासाठी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना नोटीसही जारी करण्यात आल्या होत्या. या इशाऱ्यामुळे यंत्रणा खळ‌बळून जागी झाली.

दरम्यान जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्यामार्फत महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी पोलिसात तक्रार दिली असल्याने पोलिस प्रशासनानेही संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हा मुद्दा निकाली काढण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार यंत्रणेने घटनास्थळी पोहोचून यंत्रांच्या सहाय्याने रस्ता खुला करुन दिला.

यावेळी महामार्ग प्राधिकरणचे उपअभियंता देशपांडे, नोडल अधिकारी नईम बेग, महसुल प्रशासनाचे मंडल अधिकारी एम एस मार्कंडे, ठाणेदार पोलकर, शेतकरी एस. सी. खडसे, राणे, उमेश बन्सोड, दिनेश रघुते चंद्रशेखर मरगडे, केशव तांदुळकर, अनिल आगळे, गुणवंत ढोके आदी उपस्थित होते.

नेमके काय आहे प्रकरण?

गेल्या काही दिवसांपूर्वी नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील शिवणी रसुलापुरनजिकच्या तळेगाव (गावनेर) शिवारातील वहिवाटीचा रस्ता यंत्रणेने बंद केला होता. ही कदाचित तात्पुरती बाब असावी म्हणून प्रारंभी शेतकऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु आठवडा लोटल्यानंतरही वहिवाट मोकळी न झाल्याने शेतकऱ्यांनी थेट पोलिसात तक्रार नोंदवून रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

रस्ता बंद करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी

मुळात रस्ता बंद करता येत नाही, असे लेखी पत्र खुद्द महामार्ग प्राधिकरणनेच संबंधित शेतकऱ्यांना माहिती अधिकारात पुरविले आहे. किसान सभेचे पदाधिकारी उमेश बनसोड यांनी तशी मागणी केली होती. त्याचा आधार घेत बनसोड यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवून रस्ता बंद करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. परंतु तसे करणे हे आमच्या अधिकारक्षेत्रात नाही, असे सांगत पोलिसांनी त्याबाबत टाळाटाळ केली. त्यामुळे रास्ता रोको आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला होता.

अधिकाऱ्यांनी लेखी पत्र दिले

ज्या ठिकाणी रस्ता बंद करण्यात आला, त्याचठिकाणी ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले जाईल, असे उमेश बनसोड व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कळविले होते. या पत्राच्या प्रती समृद्धी महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसह तहसिलदार, ठाणेदार व जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने वेगाने चक्रे फिरली. शिवाय भविष्यात तो बंद केला जाणार नाही, असे लेखी पत्र दिले.