आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Amravati
  • Scheduled Castes And Tribes Commission In Amravati, Chairman J. M. Abhyankar Said Increase The Number Of Crimes Registered In The Prevention Of Atrocities Act

अनुसूचित जाती, जमाती आयोग अमरावतीत:अध्यक्ष अभ्यंकर म्हणाले- अत्याचार प्रतिबंधक नियमात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा

अमरावती3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. अशा प्रकरणांशी संबंधित पुरावे व्यवस्थित दाखल होतात की नाही, तसेच केला जाणारा पाठपुरावा याबाबत तपासणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी या बाबींचा सर्वंकष विचार करून त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी गुरुवार 22 रोजी आढावा बैठकीत दिले.

अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना आर्थिक मदत व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात घेतला. आयोगाचे सदस्य आर.डी. शिंदे, किशोर मेढे, विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत सातव, आयोगाचे सहसंचालक रमेश शिंदे, समाज कल्याण उपायुक्त सुनील वारे, सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांच्यासह विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणारे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. अमरावती‍ जिल्ह्यातही ही टक्केवारी अल्प आहे. अशा प्रकरणी सबळ पुरावे नसणे, साक्ष बदलणे, पाठपुरावा न होणे अशी कारणे आहेत किंवा कसे, याचा तपास करावा व त्यात सुधारणा करण्यासाठी सुचना आयोगाला द्याव्यात. अनेकदा मूळ तक्रारदाराची तक्रार दाखल होतानाच ‘क्रॉस कम्प्लेंट’ही दाखल होते. मूळ तक्रारदाराची तक्रार दडपली जाऊन त्यालाच गुन्ह्यात अडकवण्यासारख्या घटनाही घडतात. असे घडले तर कायद्याचा मुख्य उद्देशच नष्ट होतो. त्यामुळे यात सुधारणा करण्यासाठी तपास व निरीक्षणादरम्यान आढळलेल्या बाबी तपास अधिकारी व प्रशासनाने आयोगाच्या निर्दशनास आणाव्यात जेणेकरूरुन शासनाला तसा अहवाल सादर करता येईल, असे अभ्यंकर म्हणाले.

साक्षी बदलू नयेत यासाठी उपाय करा

साक्षी बदलू नयेत यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, फिर्यादी व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे समुपदेशन असे उपाय अंमलात आणण्याची सुचना त्यांनी केली. अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात जिल्ह्यात 1 जानेवारी ते 31 ऑगास्ट या कालावधीत शहरी भागात 30 व ग्रामीण भागात 54 अशी एकूण 84 प्रकरणे दाखल झाली. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांची प्रक्रिया पुर्ण करून अत्याचारग्रस्तांना अर्थसहाय्य मिळवून द्यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

बातम्या आणखी आहेत...