आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षकांनी उठबशा काढल्या:नियमबाह्य बिंदुनामावली आणि दुर्गम क्षेत्रातून सुगम क्षेत्रात बदलीच्या मागणीसाठी अनोखे धरणे

अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नियमबाह्य बिंदुनामावली आणि दुर्गम क्षेत्रातून सुगम क्षेत्रात बदलीच्या मागणीसाठी आज सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर अनोखे धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांतर्गत त्रस्त शिक्षकांनी चक्क उठबशा काढल्या. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाशी संलग्न प्रहार शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.

जिल्हा परिषदमधील शिक्षक संवर्गाची बिंदुनामावली ही नियमबाह्य असून गेल्या दोन वर्षात दुर्गम क्षेत्राबाहेरील (नॉन पेसा) मागासवर्गीयांचे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने हिरावून घेण्यात आले आहे. याबाबत शासनाकडून दुरूस्तीचे आदेश देण्यात आल्यानंतरही त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आगामी 9 जूनपासून बदलीचे पोर्टल सुरु होत असले तरी त्याचा लाभ अमरावती जिल्ह्याला होणार नाही. किंबहूना बिंदूनामावलीचा घोळ अद्याप संपुष्टात न आल्यामुळे पोर्टल सुरुच होणार नाही, असे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी उठबश्या काढून ‘झेडपी’ प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त करीत जिल्हा परिषद प्रशासनासह शिक्षण विभागाच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. आंदोलनाअखेर सीईओ अविशांत पंडा यांना निवेदन देऊन तात्काळ कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली. त्याचवेळी 8 जूनपासून विभागीय आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे व उपोषण आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनात महेश ठाकरे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष शरद काळे, सरचिटणीस अमोल वऱ्हेकर, संघटक दिलीप इंगळे, गजानन पाथरे, सुरजकुमार सोनटक्के, किरण वानखडे, सारंग धामणकर, अविनाश मोहोड, पंकज ठाकुर, दिनेश मेटकर, रमेश कडू यांच्यासह बदलीग्रस्त अनेक शिक्षक सहभागी झाले होते.

आयुक्तांचे सक्त कार्यवाहीचे आदेश

बिंदुनामावलीबाबत केलेली नियमबाह्य कार्यवाही आणि राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार बिंदुनामावली पुन्हा तपासणी करीता सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद सिईओ यांना प्रभारी विभागीय आयुक्त विलेश सागर यांनी दिले आहे. आंतरजिल्हा बदली करीता शासन आदेशानुसार बिगर पेसा क्षेत्रात रिक्त पदे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करून अहवाल तात्काळ सादर करण्याबाबतही कळविले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...