आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धरणाचे पाणी एकाचवेळी सोडाल तर तीव्र आंदोलन करू:सिंभोरा येथील शेतकरी किसान सभेच्या नेतृत्वात एकवटले

अमरावती5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या अप्पर वर्धा प्रकल्पाचे संचालन करणाऱ्या सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. धरणाची सर्व दारे एकाचवेळी उघडून पाण्याचा विसर्ग केल्याने धरणपात्राशेजारी असलेल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.

पाणी शिरल्याने पिकांचे नुकसान

शेतात पाणी शिरल्याने उभी पिके नेस्तनाबूत होत आहेत. धरणाचे संचालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वारंवार हा प्रकार होत असल्याने अनेकांची शेती नष्ट झाली. त्यामुळे धरणपात्राशेजारील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत किसान सभेच्या नेतृत्वात नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. सदर शेतकऱ्यांच्या मते मागील पंधरा वर्षापासून त्यांना हा प्रश्न भेडसावतो आहे. याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र, निवेदने लिहली. परंतु अद्यापही प्रश्न कायम आहे. अप्पर वर्धा धरणाचे तेराही दरवाजे एकाचवेळी उघडल्यामुळे शेतातील पिकांचे 2007 पासून नुकसान होत आहे. धरणालगत शेती असणाऱ्या मौजा सिम्भोरा, भाम्बोरा, येवती या गावातील शेतकऱ्यांची 100 एकराहून अधिक शेती संकटात सापडली आहे.

15 वर्षांपासून संघर्ष सुरू

शेतातील उभे पिक यावर्षी पाण्याखाली येऊन शेतीचे बांध, वहीवाटीचे मार्ग, विहीर, मोटार पंप तसेच कापूस, सोयाबीन, संत्रा, मोसंबी या पिकांचे पूर्णतः नुकसान झाले. पाणी साचून राहिल्याने जमीन नापीक झाली असून रानटी तन तसेच गाजर गवत वाढले आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचा मागील 15 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. अनेक अधिकारी व संबधित प्रशासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. धरणाचे दरवाजे उघडणे ही घटना नैसर्गिक आहे, असे सांगून नेहमी शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते, असा संबंधितांचा आरोप आहे.

शेतकऱ्यांना चक्रव्यूहात अडकवित आहे

त्यांच्यामते ही बाब नैसर्गिक नसून मानव निर्मित आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व संबंधित सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करुन हे नुकसान टाळले पाहिजे. प्रत्यक्ष भेट घेतल्यानंतरही धरण विभागाचे अधिकारी याबाबत कार्यवाही करीत नाही. कधी नाल्याचे खोलीकरण, कधी संरक्षक भिंत तर कधी त्रिसदस्यीय समिती स्थापण्याचे आश्वासन देऊन प्रशासन शेतकऱ्यांना चक्रव्यूहात अडकवित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील 15 वर्षापासूनची नुकसान भरपाई व सदर जमिनीचे भूसंपादन करून द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. याबाबत सात दिवसात न्याय मिळाला नाही तर म.रा. किसान सभेच्या नेतृत्वात आंदोलन उभे केले जाणार आहे.

या आंदोलनाची पूर्वसूचना संबंधित शेतकऱ्यांच्यावतीने संजय आपकाजे, मिलिंद उमरकर, प्रफुल उमरकर, पुरुषोत्तम देवताळे, वैशाली आपकाजे, नंदकुमार आपकाजे यांनी जिल्हाधिकारी आणि ऊर्ध्व वर्धा धरण पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, मोर्शी येथील सहायक अभियंता यांच्यासह मोर्शीच्या एसडीओ यांना पाठविले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...