आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोरोनामुळे अजब पेच:अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्यांचे मानधन दोन वर्षांपासून रखडले

अमरावती18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकरावी प्रवेशासाठी केंद्रीय पद्धती अंमलात आणणाऱ्या शिक्षकांवर गेल्या दोन वर्षांपासून विना मानधन काम करण्याची वेळ ओढावली आहे. कोरोनामुळे ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांची संपूर्ण रक्कम शासनाच्या खात्यात वळती झाली. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर होणारी कपात करता आली नाही. परिणामी संख्येने दोनशेच्या आसपास असलेले केंद्रीय प्रवेश समितीचे शिक्षक मानधनापासून वंचित राहिले आहेत.

अमरावतीसह राज्यात पुणे, पिंप्री चिंचवड, मुंबई-ठाणे, नाशिक व नागपूर अशा सहा शहरात केंद्रीय प्रक्रियेनुसार अकरावीचे प्रवेश दिले जातात. त्यासाठी संबंधित विद्यार्थी दहावीत ज्या शाळेत शिकत होता. त्या शाळांमधील शिक्षकांना उन्हाळ्याच्या सुटीत त्याची इत्यंभूत माहिती अपलोड करावी लागते. विद्यार्थ्याला अतिरिक्त गुण दिले जाण्यासाठी त्याने विविध उपक्रम, खेळ, स्पर्धांमध्ये घेतलेला सहभाग, ड्रॉइंगच्या परीक्षेतील कामगिरी, इतर उपक्रमांमधील त्याचे यश, अपंगत्व असल्यास तशी नोंद आदी मुद्दे शालेय पटलावरील माहितीशी पडताळून संगणकामध्ये नोंदवावे लागतात. याला तांत्रिक भाषेत अकरावी प्रवेशाचा ‘फॉर्म क्रमांक एक’ असे म्हणतात.

केंद्रीय प्रवेश समितीकडे हा डाटा पोचल्यानंतरच संबंधित विद्यार्थ्याला अकरावी प्रवेशासाठीची प्रत्यक्ष कृती सुरू करता येते. याला तांत्रिक भाषेत ‘फॉर्म क्रमांक दोन’ म्हणतात. तो भरताना त्यामध्ये त्याची व्यक्तिगत माहिती, दहावीच्या परीक्षेतील गुण आणि प्रवेशासाठी हवी असलेली शाखा आदींचा समावेश करावा लागतो.

याशिवाय प्रवेश हवा असलेल्या महाविद्यालयांचा पसंतीक्रमही याच फॉर्ममध्ये नोंदवावा लागतो. हे काम करण्यासाठी अमरावतीत सुमारे दोनशे शिक्षकांना राबावे लागते. अमरावती महापालिका क्षेत्रात 135 शाळा आहेत. या शाळांना दरवर्षी हे काम करावे लागते. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात उघडल्या जाणाऱ्या सहा झोन केंद्रावरही काही शिक्षक-कर्मचाऱ्यांमार्फत कर्तव्य बजावले जाते. गेले दोन वर्ष कोरोनाचे सावट असले तरी संबंधित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना ही कामे करावीच लागली. परंतु त्याचे मानधन त्यांना अद्याप मिळाले नाही.

शासनाने त्वरेने रक्कम द्यावी

कोरोनाकाळात संपूर्ण रक्कम शासनाकडे जमा झाल्याने सन 2020-21 व 2021-22चे मानधन व खर्चाची रक्कम स्थानिक पातळीवर कपात करता आली नाही. त्यामुळे ती शासनाने त्वरित संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना वितरित करावी, अशी विनंती प्रा. अरविंद मंगळे यांच्यासह इतर प्राध्यापकांनी केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...