आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी:महसूलमधील पदोन्नतीचा मुद्दा पोहोचलाराज्याचे सहसचिव करीर यांच्या दालनात

अमरावती6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महसूलच्या ४६ कर्मचाऱ्यांना नायब तहसीलदारपदी पदोन्नती देण्याचा मुद्दा आता राज्याचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या दालनात पोहोचला आहे. करीर यांनी शनिवारी सकाळी पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांच्या सनदी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीच्या प्रारंभी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस डी. एस. पवार यांच्या नेतृत्वातील एका प्रतिनिधी मंडळाने त्यांची भेट घेऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या मुद्द्याचे निराकरण करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, हा मुद्दा महत्वाचा असून सध्या राज्यभर विशेषत: विदर्भात नायब तहसीलदारांच्या अनेक जागा रिक्त असून त्या भरण्यासाठी या पदोन्नतीची मदतच होईल, असे करीर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या मुद्द्यावर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासोबत बोलणी करण्याचे मान्य केले असून, संघटनेतर्फेही तसा पत्रव्यवहार केला जावा, असा सकारात्मक सल्ला दिला आहे. करीर यांनी पाचही जिल्ह्यांच्या स्वतंत्र बैठक घेतली. यातील काही बैठकी विश्रामगृहात तर काही प्रबोधिनीत पार पडल्या. या बैठकांदरम्यान ही या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. महसूल खात्यातील ४१ अव्वल कारकून आणि ५ मंडळ अधिकारी अशा ४६ कर्मचाऱ्यांना नायब तहसीलदारपदी बढती देण्यासाठीची गेल्या सात महिन्यांपासून रखडलेली यादी गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तयार केली असून शुक्रवारी सचिवालयाकडे रवाना केल्याचे आयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे.

प्रत्यक्षात ती पाठवली गेली, या मुद्द्याला अद्याप दुजोरा मिळाला नाही. ‘दिव्य मराठी’ने गुरुवार-शुक्रवारच्या अंकात यासंदर्भातील वृत्त ठळकपणे प्रसिद्ध केले होते. संबंधित उमेदवारांची यादी गेल्या सात महिन्यांपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयात अडकून पडली होती. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या डिव्हिजनल प्रमोशन कमिटीच्या (डीपीसी) सभेत या यादीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, ती तत्काळ सचिवालयाला पाठवली गेल्याचे विभागीय उपायुक्त यांचे म्हणणे आहे. ही यादी तयार करताना मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना डावलल्या गेल्याचा आरोप कर्मचारी महासंघाने केला होता. त्यात तथ्य आढळल्यामुळे महासंघाच्या तक्रारीनंतर अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने नोटीस बजावून महिनाभराच्या आत स्पष्टीकरण मागवले होते.

निवेदन देतेवेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे डी. एस. पवार यांच्यासह कोषाध्यक्ष अॅड. एस.डी. कपाळे, अमरावती जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव गडलिंग इतर पदाधिकारी श्रीकृष्ण तायडे, भास्कर रिठे, एस. डब्ल्यू. शिर्के आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...