जिल्हा कार्यालय:सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष जिल्हा कार्यालयाविना ; अनास्था : शिवसेना, राष्ट्रवादीकडे अद्याप जिल्हा कार्यालय नाही

राज्याच्या महाविकास आघाडीतील तिन्ही सत्ताधारी पक्षांची अमरावतीत जिल्हा कार्यालये नाहीत. त्यामुळे त्या पक्षाच्या एखाद्या पदाधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधीची भेट घ्यायची असेल तर पुण्या-मुंबईसह विदर्भातील काही जिल्ह्यांत जशी हक्काची कार्यालये आहेत, तशी सोय येथे नाही. त्यामुळे कुणाला जनसंपर्क कार्यालयात भेटावे लागते. तर कुणाला भेटण्यासाठी विश्रामगृह अथवा खासगी इमारतींचा आधार घ्यावा लागतो. राष्ट्रीय पक्ष असूनही कार्यालये नसणे हा मुद्दा सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांना खटकतो.

सत्ताधारी पक्ष असल्यामुळे जिल्हाभरातील नागरिक शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटायला अमरावतीत येतात. परंतु हक्काचे कार्यालय नसल्यामुळे या कार्यकर्त्यांची गैरसोय होते. शिवाय त्यांना मनस्तापही सहन करावा लागतो. प्रशासक राज सुरु होण्यापूर्वी मनपा आणि जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमुळे काही अंशी ही उणीव भरुन निघाली होती. परंतु आता दोन्ही ठिकाणी प्रशासक राज असल्यामुळे सर्वच पक्षांच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे कक्ष सरकारजमा झाल्यामुळे तेथे जाण्याची सोयही उरली नाही. याउलट भाजप, भाकप, माकप या राष्ट्रीय पक्षांकडे मात्र स्वमालकीच्या इमारती आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने शिव टेकडीजवळ जिल्हा कार्यालयाचे (काँग्रेस भवन) बांधकाम हाती घेतले असून ते येत्या काही महिन्यात पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

काँग्रेसचाच मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचेही येथे कार्यालय नाही. प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोडके यांच्या पत्नी आ.सुलभा खोडके यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातूनच बऱ्यापैकी या मित्रपक्षाचे कामकाज चालते. काँग्रेसच्या ग्रामीण जिल्हाध्यक्षांनी जशी स्वतंत्र इमारतीची निर्मिती सुरु केली, तसे पाऊल या पक्षाच्या स्थानिक जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी अद्यापही उचलले नाही. शिवसेनेजवळही हक्काची इमारत नाही. दिवंगत उपमहापौर दिगंबर डहाके यांच्या कार्यकाळात राजा पेठ चौकात दीपार्चनजवळ छोटेसे महानगर कार्यालय उभारले होते, त्याठिकाणाहून शिवसेनेचे सध्याचे शहरप्रमुख कारभार चालवितात. परंतु जिल्हाप्रमुख जेथे उपलब्ध असतात, असे खात्रीने सांगता येईल, असे कोणतेच ‘सेनाभवन’ अमरावतीत नाही. कुण्या एकेकाळी बडनेरा रोडवरील भोंगाडे कॉम्प्लेक्सनजिक सेनेचे कार्यालय होते. मात्र ते अतिक्रमणामध्ये असल्याने तेथून हटवावे लागले.

त्यामुळे सामान्य नागरिकांना या पक्षाच्या पुढाऱ्यांना भेटायचे असेल, तर त्यासाठी इकडे-तिकडे भटकावे लागते. सध्याचे युग हे इलेक्ट्रॉनिक व तंत्रस्नेही युग असल्यामुळे मोबाईल अथवा इतर माध्यमातून नेत्यांना गाठता येते. परंतु हा सर्व प्रकार हवेवर (मोबाईलचे तरंग) चालणारा असल्यामुळे बरेचदा तो हवेतच विरुन जातो. वारंवार प्रयत्न करुनही संबंधितांशी संपर्क होत नाही. किमान सत्तेत असणाऱ्या पक्षांनी तरी हा मुद्दा गांभीर्याने घेत आपापली कार्यालये निर्माण करावीत, असा विचार त्यामुळेच पुढे आला आहे.