शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेणार:‘बॅड टच, गुड टच’बाबत जागृतीसाठी शाळेत एक शिक्षक असावा; जिल्हाधिकारी कौर यांचे निर्देश

बरेचदा लैंगिक शोषणाबाबत तक्रारी होत नाहीत. अनेकदा मुले सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे मुलांना ‘बॅड टच’, ‘गुड टच’ याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. याविषयी जागृती करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक तरी शिक्षक असला पाहिजे. तशी जबाबदारी देऊन संबंधित शिक्षकांच्या कार्यशाळा तालुका स्तरावर घ्याव्यात. यासाठी ‘युनिसेफ’सारख्या संस्थांचेही सहकार्य मिळवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी दिले आहेत.

जिल्हा प्रशासन व अपेक्षा होमिओ सोसायटीच्या समन्वयाने ‘कोविडनंतरच्या परिस्थितीत शिक्षण व बालहक्कांचे संरक्षण’ या विषयावर सल्लामसलत करण्यासाठीची एक परिषद आज, शनिवार हा साप्ताहिक सुटीचा दिवस असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी त्या बोलत होत्या. स्वयंसेवी संस्थांतर्फे पुणे येथील संतोष शिंदे, हेमांगी जोशी, अपेक्षा होमिओ सोसायटीचे संचालक डॉ. मधुकर गुंबळे, संजीवनी ठाकरे, महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कैलास घोडके, समाजकार्य महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य दिलीप काळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. कोविडदरम्यान आणि नंतर निर्माण झालेले मुलांचे प्रश्न आणि शिक्षणातील अडथळे दूर करण्याच्यादृष्टीने भरीव कृती कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देशही यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

कोविड परिस्थिती व त्यानंतरच्या काळातही बालकांचे अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. बालमजुरी, बालविवाह, मुलांचे लैंगिक शोषण, शाळेतील अनियमितता आणि त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न समजून घेणे आणि ते सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर उपाययोजना आखणे, हा या बैठकीमागचा उद्देश होता. त्यामुळे या प्रश्नांबाबत विविध विभागांची भूमिका निश्चित करणे व प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम आखणे याबाबत सामूहिक चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेचे सार व्यक्त करताना जिल्हाधिकारी कौर यांनी मुलांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना, भविष्यातील नियोजनासाठी ठोस कृती आराखडा तसेच बालमजुरीचे निर्मूलन यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन केले.

काय सूचवले प्रतिनिधींनी?

दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे मुलांचे नुकसान झाले आहे. आता तिसरीत जाणारी मुले पहिलीत व दुसरीत जवळजवळ गेलेलीच नाहीत. त्यामुळे सेतू अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी विस्ताराने व्हावी. पायाभूत क्षमता चाचणीची अंमलबजावणीही व्हावी. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचे कसोशीने पालन व्हावे. खासगी शिक्षण संस्थांकडून आकारण्यात येणारे निरनिराळे शुल्क आदींवर नियंत्रण असावे, अशा सूचना बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधीतर्फे करण्यात आल्या.