शासनाचा आदेश धडकला:राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अडीच हजार ग्रा.पं. सदस्यांना दिलासा; जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याला एक वर्षाची मुदतवाढ

जिल्ह्यात २०२१ मध्ये ५४३ ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये निवडणूक लढणाऱ्या सुमारे दोन ते अडीच हजार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी निवडणुकीच्यावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यांना जानेवारी २०२२ ची डेड लाइन देण्यात आली असतानाही प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने याबाबतच्या तक्रारी सुरू असतानाच शासनाने याकरिता पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता निवडून आलेल्या सरपंच तथा सदस्यांना जानेवारी २०२३ पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. यामुळे सुमारे अडीच हजार सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत तरतूद आहे. तथापि, जातपडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढवण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये, यासाठी सदस्य, सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरल्यानंतर विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

जिल्ह्यात २०२१ मध्ये ५४३ ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ७ हजार सदस्यांकरिता निवडणूक घेण्यात आली. यामध्ये राखीव प्रवर्गातील साडेचार हजार उमेदवारांपैकी दोन ते अडीच हजार उमेदवारांनी जातवैधता प्रमाणपत्राकरिता मुदत मागितली होती. याकरिता शासनाने जानेवारी २०२२ ची मुदत दिली होती.

मात्र, मुदत संपून पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे आजही जिल्ह्यातील सुमारे अडीच हजार सदस्याचे प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाकडे सादर झालेले नाही. परिणामत: विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात तक्रारीही सुरू केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने मोठया प्रमाणावर राखीव प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या सरपंच, सदस्य हे पदापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.