आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करापत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करुन त्याला भरीव निधी द्यावा, पत्रकारितेत ५ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना सरसकट अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी. जाहिरातींवरील जीएसटी रद्द करावी. पत्रकारांच्या घरांसाठी विशेष बाब म्हणून शासकीय भूखंड द्यावेत. कोरोनात जीव गमावलेल्या पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा देऊन मृत पत्रकारांच्या कुटुंबांचे पुर्नवसन करावे आदी मागण्यांसाठी व्हाईस ऑफ मीडियातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. यात शासनाचे सध्याचे जाहिरात धोरण ‘क’ वर्ग दैनिके (लघु दैनिक) व साप्ताहिके यांना मारक आहे. त्यामुळे लघु दैनिकांनाही मध्यम (ब वर्ग) दैनिकांइतक्याच जाहिराती देण्यात याव्यात तसेच साप्ताहिकांनाही त्या प्रमाणात जाहिराती द्याव्यात आदी मागण्यांसाठी व्हाईस ऑफ मीडियाने आज आंदोलन केले.
दैनिके व साप्ताहिकातील पत्रकारांच्या न्याय मागण्यांसाठी व्हाईस ऑफ मीडिया या संघटनेतर्फे गुरुवारी राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्यानुसार, अमरावती शाखेने हे आंदोलन केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतेवेळी व्हाईस ऑफ मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जगताप, शहर अध्यक्ष अमर घटारे, शहर कार्याध्यक्ष मंगेश तायडे, शहर कार्याध्यक्ष संदीप शेंडे, शहर उपाध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, संघटक प्रवीण झोलेकर, कार्यवाहक स्वराज माहोरे, सदस्य शशांक नागरे, रोहित गासे, रुपेश देशमुख, नितेश राऊत, प्रणय निर्बाण, रवींद्र ठाकरे, युवराज उमरेकर, सईद खान, सागर तायडे, नागेश उंबरकर, संतोष पिढेकर, सतिश हरणे, अक्षय नागापुरे, अक्षय पुंडेकर यांच्यासह इतर पत्रकार उपस्थित होते.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.