शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष:मेळघाटातील भाजी विक्रेत्या महिलांना उन्हाचे चटके; आर्थिक पाठबळ देण्याची महिलांची मागणी

एकीकडे शासन अमरावती जिल्ह्यासह मेळघाटात रानभाजी महोत्सव घेत त्याचे महत्त्व पटवून देते, परंतु त्याच वेळी दुसरीकडे मात्र शेतात घाम गाळून पिकवलेला भाजीपाला विक्रीसाठी बाजारपेठेत येणाऱ्या महिलांना मात्र साधी शेडचीही सुविधा नाही. भर उन्हात त्यांना उघड्यावर भाजीपाला विकण्याची वेळ आली आहे. आदिवासींच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासनाने आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी तरी मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी या आदिवासी भाजी विक्रेता महिलांकडून करण्यात येत आहे.

कुपोषणग्रस्त मेळघाटातील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न चालवले जात असले, तरी त्यांच्या पदरात कोणत्याही योजनांचा थेट लाभ पडत नाही. मेळघाटातील चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यातील बाजारपेठेत एक हजारावर आदिवासी महिला भाजीपाला विक्री करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकतात. त्यातील बहुतेक महिला या शेतकरी असून त्या आपल्या शेतात उत्पादित केलेला भाजीपाला विक्रीसाठी शहरात आणतात. मात्र विजेचा लपंडाव व रखरखत्या उन्हाचा भाजीपाला उत्पादनावर विपरीत परिणाम पडल्याने त्यांच्या उत्पादनात मोठी घट पडली. त्यामुळे या भाजीपाला विक्रेत्या महिला चिंतेत पडल्या आहेत. यापैकी अनेक महिला या ग्रामीण व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आहेत.

धारणी, कळमखार, बिजुधावडी, हरिसाल, बैरागढ, सुसर्दा, सावलीखेडा, टिटंबा, चिखलदरा, गौलखेडा बाजार, सेमाडोह, हतरू आणि चुर्णी चौदा गावात वेगवेगळ्या दिवशी बाजार बसतो या सर्व बाजारपेठेत गावरान भाजीपाला विक्री करणाऱ्या महिलांची एका रांगेत बसण्याची वेगळीच चाळ आहे. हिवाळा, पावसाळा किंवा उन्हाळ्यात असो, बारमाही या महिला बिनछताचा व्यवसाय करताहेत. त्यांना सरकारकडून कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. आदिवासी विकास विभागाकडून अनेक योजनांचा मारा होत आहे, परंतु त्या योजना या महिलांपर्यंत पोहोचतच नसल्याने या भाजीपाला विक्रेत्या महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी नाही, तर शासनाने त्यांना मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी या महिलांकडून करण्यात येत आहे.

..तर शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल
आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी भाजीपाला विक्री करणाऱ्या आदिवासी महिला किंवा राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतल्यास तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येईल.
- विनोद धनगर, प्रभारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास, विभाग धारणी

शासनाने सुविधा पुरवाव्यात
बाजारपेठेत भाजीपाला विक्री करण्यासाठी तसेच बसण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. जेणे करून व्यवसाय करणे सोईचे होईल.
- सुमित्रा कास्देकर, भाजीपाला विक्रेती महिला

आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील
मेळघाटातील बाजारपेठेत भाजीपाला लागवड व विक्री करणाऱ्या आदिवासी महिलांना आदिवासी विकास विभागाकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच या महिलांचा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल.
- राजकुमार पटेल, आमदार

आदिवासी महिलांना शासनाने आर्थिक पाठबळ द्यावे
कृषी विभागाकडून चालणारी परसबाग योजना पुन्हा सुरू करून आदिवासी महिलांना शासनाने आर्थिक पाठबळ द्यावे. त्यामुळे आदिवासी महिला आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.
- सुकईबाई धांडे, भाजीपाला विक्रेती महिला