दिव्य मराठी विशेष:जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी दिली संपाची नोटीस‎

‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ अशी‎ घोषणा देत जिल्हा परिषदेतील‎ कर्मचाऱ्यांनी आज, गुरुवारी जिल्हा‎ प्रशासनाला संपाची नोटीस दिली. हा‎ संप आगामी शुक्रवार, १४ मार्चपासून‎ सुरू होत आहे. त्याची आगाऊ सूचना‎ यापूर्वीच देण्यात आली आहे. दरम्यान,‎ रितसर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून‎ गुरुवारी दुपारी प्रभारी सीईओ संतोष‎ जोशी यांना संघटनेतर्फे एक‎ नोटीस-वजा-निवेदन सादर करण्यात‎ आले.‎ सन २००५ नंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या‎ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू‎ नाही. त्यामुळे तहहयात शासकीय सेवा‎ देणाऱ्या वृद्ध व्यक्तींना अत्यंत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ हलाखीचे जीवन जगावे लागते. त्यांचा‎ औषधोपचार आणि आहार-विहाराचा‎ खर्च भागेल, एवढीही रक्कम‎ इपीएस-९५ च्या पेन्शन सूत्रानुसार‎ मिळत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत निवृत्त‎ झालेल्या व सध्या नोकरी करीत‎ असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला‎ १९८२ साली लागू करण्यात आलेली‎ जुनीच पेन्शन योजना हवी, अशी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ मागणी केली आहे.

या मागणीच्या‎ अनुषंगाने गेल्या काही दिवसांत बरीच‎ आंदोलने झाली. सर्व कर्मचारी‎ संघटना आणि वेगवेगळ्या खात्याचे‎ कर्मचारी यांनी एकत्र येत मोर्चे,‎ निदर्शने, उपोषण आदी आंदोलने‎ केली. विधान परिषद निवडणुकीच्या‎ माध्यमातूनही आपला विरोध प्रकट‎ केला. परंतु सरकारने अजूनही ही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळेच‎ सर्वांनी एकसंघ होत १४ मार्चपासून‎ बेमुदत काम बंद आंदोलन अर्थात संप‎ करण्याचा इशारा दिला आहे.‎ या आंदोलनाची नोटीस महाराष्ट्र‎ राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी‎ युनियनच्या लेटरहेडवर देण्यात आली.‎

निवेदन-वजा-नोटीस सादर करताना‎ कर्मचारी युनियनचे प्रदेश उपाध्यक्ष‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ पंकज गुल्हाने, जिल्हा सचिव संजय‎ राठी, इतर पदाधिकारी राजेश रोंघे,‎ संजय येऊतकर, चंदूभाऊ टेकाडे,‎ विजय उपरीकर, सतीश पवार, राहुल‎ रायबोले, सक्षम चांदुरे, परमेश्वर‎ राठोड, दिनेश तांबडे, आदित्य तायडे,‎ प्रतीक काळे, पंकज आसरे, नितीन‎ पवार, गिरीश उर्फ विजय कोठाळे,‎ राजेश गाडे आदी उपस्थित होते.‎

...तर अर्थसंकल्पही अडचणीत‎
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प आगामी २० ते २२ मार्चदरम्यान सादर केला‎ जाणार आहे. सद्या सीईओ अविश्यांत पंडा सुटीवर आहेत. ते १५ मार्चनंतर‎ परततील. त्यांच्या परतण्याच्या वेळीच संप सुरू होणार असल्याने जिल्हा‎ परिषदेच्या सर्वच विभागांचे कामकाज रखडणार आहे. त्यामुळे त्याच‎ आठवड्यात सादर होणारा अर्थसंकल्प व दैनंदिन कामे अडचणीत येण्याची‎ भीती निर्माण झाली आहे.‎