आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वरुपानुसार केले जाणार वर्गीकरण:ग्रामीण भागातील तक्रारी दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत आता ऑनलाईन प्रणाली; सीईओ पंडांचा पुढाकार

अमरावती8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेमधील तक्रारींचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि तक्रारदारांना तत्काळ न्याय मिळावा, यासाठी ऑनलाइन तक्रार प्रणाली निर्माण करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त येत्या 15 ऑगस्ट रोजी ही प्रणाली कार्यान्वित होईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

नवी प्रणाली उपयोगात आणण्यासाठी अर्थात तक्रारी नोंदविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पोर्टलवर स्वतंत्र टॅब निर्माण करण्यात आला आहे. या पोर्टलचा पत्ता complaints.zpamtportal.com असा आहे. जिल्हा परिषदेत ग्रामीण भागातील नागरिक वेगवेगळ्या विभागांकडे तक्रारी नोंदवतात. परंतु त्यावर न्याय मिळत नाही. साधे उत्तरही मिळत नाही, अशी अनेकांची तक्रार होती. ती बाब लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या सुविधेमुळे संबधितांनी कोणत्या विभागाकडे काय तक्रार केली आहे, तसेच संबंधित विभागाने त्या तक्रारीचा सात दिवसांच्या आत निपटारा केला आहे किंवा कसे, हे तपासता येणार आहे. जे ग्रामीण बांधव ऑनलाईन तक्रार करू शकत नाहीत, त्यांच्याकडून ऑफलाईन येणा-या तक्रारी दाखल होताच त्या ऑनलाईन केल्या जातील व संबंधित विभागाला त्याचा सात दिवसांत निपटारा करणे आवश्यक राहील. तक्रार प्रलंबित राहिल्यास त्याचे स्पष्टीकरणदेखील संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचा-याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तक्रारदार यांना देणे आवश्यक आहे. तशीही तरतूद या प्रणालीत आहे.

या प्रक्रियेचे प्रमुख नोडल अधिकारी हे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक विभागातील कर्मचा-यांतून विभागनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार प्रणालीचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.

स्वरुपानुसार केले जाणार वर्गीकरण

प्राप्त तक्रारींचे त्यांच्या स्वरूपानुसार वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. प्राधान्याने निराकरण करावयाच्या तक्रारी अ गटात, निराकरणास काहीसा वेळ लागू शकेल, अशा तक्रारी ब गटात, ज्या प्रकरणी चौकशी आवश्यक वाटते त्या तक्रारी क गटात टाकण्यात येतील. वर्गीकरणाचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचा असेल.

बातम्या आणखी आहेत...