आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्ह्यातील शेतकरी आकाशाकडे बघत चातकाप्रमाणे पावसाची प्रतीक्षा करीत आहेत, तेवढ्याच आतुरतेने जिल्ह्यातील निराधार शासनाकडून केव्हा मदत येते याची वाट बघत आहेत. अडीच महिन्यांपासून शासनाने निधी नसल्यामुळे निराधारांचे अनुदानच दिले नाही. त्यामुळे जगायचे कसे?, पोटाची खळगी कशी भरायची? असे यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत निराधार नागरिकांसाठी दरमहा १ हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, जिल्ह्यातील निराधार लाभार्थी मदतीपासून वंचित असल्याने वाढत्या महागाईत त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात विविध योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील एकूण १ लाख ८१ हजार ५१० निराधार लाभार्थी आहेत. त्यासाठी ४४ कोटी ९३ लाख २० हजार सातशे रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे. ज्यांना मुले, पती, पत्नी, नातेवाइक तसेच इतर कोणाचाही आधार नाही, अशा निराधारांना शासनाकडून दरमहा आर्थिक मदत केली जाते. त्यात कसेबसे हे निराधार दिवस पुढे ढकलत आहेत.
दिरंगाईमुळे मन:स्ताप होत आहे
अडीच महिन्यांपासून बँकेत फेऱ्या मारत आहे. मात्र, श्रावणबाळ योजनेचे अजूनही अनुदान मिळाले नाही. बँकेत गर्दीत उभे राहावे, नंतर नंबर आला की, खाते तपासल्यावर अनुदान जमा झाले नसल्याचे कळते. त्यामुळे मन:स्ताप होतो. अनुदान तत्काळ खात्यात जमा करावे मागणी आहे. गिरजा रहिले. लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन
जगावे की मरावे, ही निराधारांची थट्टा
महागाईत जगावे की मरावे तेच कळेनासे झाले आहे. कारण हातात कोणतेही सामान खरेदी करण्यासाठी पैसा नाही. शासनाने निराधारांची थट्टा चालवली आहे. दोन महिन्याचे पैसे मिळाले नाही. अशात आम्हाला महागाईचे सर्वाधिक चटक सहन करावे लागत आहेत. - मारोती तडसे, लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन
लाभार्थ्यांना अनुदान लवकर मिळणार
शासनाकडून एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे अनुदान अद्याप मिळाले नाही. मिळताच लाभार्थींना त्याचे वितरण केले जाईल. मात्र, श्रावणबाळ व संजय गांधी योजनेतील अनुसूचित जाती प्रवर्गाला अनुक्रमे एक व दोन महिन्यांचे अनुदान मिळाले आहे.
राजेश चव्हाण, तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.