आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्याने मागवले प्रस्ताव:अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील सोयीसुविधांसाठी सव्वादोन कोटी

यवतमाळ23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात मुलभूत, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत दोन कोटी ३० लाख रूपये मंजूर झाले आहे. यातील एक कोटी ३० लाख रूपयांतून १३ कामांना सुरूवात करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने सिमेंट काँक्रीटीकरण, रस्ता, नाली, शादिखाणा आदी कामांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे आणखी प्रस्ताव सादर करावे, असे पत्र पंचायत विभागाच्या वतीने सोळाही गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे.

अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतीतील विकासात्मक कामे करण्याच्या दृष्टीने शासनाने क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरून प्रस्ताव बोलावण्यात येते. मागिल वर्षी जिल्ह्याला प्राप्त झालेले प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठविण्यात आले होते. तद्नंतर शासनाने प्रस्तावाची छाननी करून पात्र क्षेत्रातील कामांना हिरवी झेंडी दाखविली. आणि तब्बल दोन कोटी ३० लाख रूपये मंजूर केले होते. मंजूर झालेल्या निधीतून जिल्ह्यातील १३ अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील मुलभूत आणि पायाभूत सोयी सुविधांसाठी निधी वळता केला आहे.

एकूण एक कोटी ३० लाख रूपयांतून सिमेंट काँक्रीटीकरण, रस्ते, नाली आणि शादीखाना आदी कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. उर्वरीत निधी जिल्हास्तरावर शिल्लक असून, आता नव्याने प्रस्ताव बोलावण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सोळाही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे. कामाचे प्रस्ताव १६ नोव्हेंबर रोजी पर्यंत बोलावण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर केले जाणार आहे. तद्नंतर प्रस्तावाची अंतीम छाननी करून अनुदानासाठी ग्रामपंचायतीची निवड करणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील प्रस्ताव त्वरीत सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अल्पसंख्याक क्षेत्रात विकासापासून दूर
शासनाच्या लोकोपयोगी अनेक योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. मात्र, अल्पसंख्याक क्षेत्रात शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही. परिणामी, अल्पसंख्याक क्षेत्र विकासापासून कोसोदुर आहे. याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...