आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्याज वितरण रखडले:15 व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे नियोजनाअभावी बँकेत पडून; आतापर्यंत अडीचशे कोटीहून अधिक निधी प्राप्त

यवतमाळ4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित निधीतून अडीचशे कोटीहून अधिक रूपये प्राप्त झाले आहेत. थेट बँकेतून रक्कम प्राप्त झाली. सुरूवातीला ग्रामपंचायतींना निधी वितरणापासून ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या कामांवर शिक्कामोर्तब करावयाला विलंब लागला होता. अशा परिस्थितीत लाखो रूपयांचे व्याज बँकेत पडून आहे. या व्याजाच्या रकमेचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले नाही. व्याजाची रक्कम ग्रामपंचातयत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला निर्धारित टक्केवारीनुसार वितरीत करावयाची आहे.

केंद्रशासनाने १५ व्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के, असे शंभर टक्के निधी वाटपाचे धोरण आखले होते. त्यानुसार बंधित आणि अबंधीत अशा स्वरूपाचे वेगवेगळे हप्ते पाडून निधी वितरीत करण्यात आला. सन २०२०-२१ मध्ये बंधित १०५ कोटी ७१ लाख ४२ हजार, तर अबंधीत सुद्धा १०५ कोटी ७१ लाख ४२ हजार रूपये, असे दोन्ही मिळून २११ कोटी ८४ लाख रूपये प्राप्त झाले होते. प्राप्त रकमेनुसार जिल्ह्यातील एक हजार २०० ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या अटीवर त्यांचा ८० टक्के म्हणजे १६९ कोटी १४ लाख २८ हजार रूपये निधी वितरीत करावयाचा होता.

तर जिल्हा परिषदेला २१ कोटी १४ लाख २८ हजार आणि जिल्ह्यातील सोळाही पंचायत समितीलासुद्धा २१ कोटी १४ लाख ३८ हजार रूपये त्यांचा हिस्सा देणे क्रमप्राप्त होते, परंतू ग्रामपंचायतींनी ठराव न घेतल्याचे कारण पूढे करीत जिल्हा परिषदेने निधी वितरीत केलाच नाही. अशात सन २०२१-२२ चा बंधित आणि अबंधीत निधीसुद्धा जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला. यात बंधित ४४ कोटी १२ लाख ४७ हजार २३०, तर अबंधीत ३१ कोटी २५ लाख ५२ हजार रूपये प्राप्त झाले होते. एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी बँक खात्यात पडून होता. तब्बल दीड ते पावणे दोन वर्षापर्यंत पडून असलेल्या निधीतून कोट्यवधी रूपयांचे व्याज बँक खात्यात येवून पडले. जिल्हा परिषद सदस्यांच्या १० टक्क्यातील कामांचे नियोजन कार्यकाळ संपुष्टात येण्याच्या तोंडावर करण्यात आले, परंतू व्याजाच्या रकमेच्या दृष्टीने पदाधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारची पावले उचलली नाही. शेवटी व्याजाची रक्कम बँक खात्यात निव्वळ पडून आहे. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. या व्याजाच्या रकमेतून अनेक सत्कर्मी कामे मार्गी लागू शकतात, परंतू ह्यावर नियोजन करण्याची तयारी प्रशासन करणार का असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.

नव्या सदस्यांचा होणार फायदा : कोविड-१९ चा संसर्ग आणि ओबीसी आरक्षणाच्या भिजत घोगंड्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासक आहे. सध्या प्रशासकाने १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणाऱ्या व्याजाच्या रकमेचे नियोजन केले. तरीही ह्याचा फायदा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या नव्या सदस्यांनाच मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

व्याजसुद्धा टक्केवारीनुसार द्यावे लागणार
केंद्राने ग्रामपंचायत, जि. प. व पं. स.ला निर्धारित टक्केवारीनुसार निधी दिला आहे. दिलेल्या निधीतूनही लाखो रूपयांचे व्याज बँकेत जमा झाले आहे. त्यामुळे जमा झालेले व्याज सुद्धा शासनाने निर्धारित करून दिलेल्या टक्केवारीनुसार वितरीत करावे लागणार आहे. यात ग्रामपंचायत, पंचायत समितींना अत्यल्प निधी मिळेल, परंतु जिल्हा परिषदेला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...