आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पर्यावरणाला हानी:जिल्ह्यातील 28 हजार वाहने हरित कर न भरताच रस्त्यावर ;  केवळ ४ हजार जणांनीच भरला कर,

यवतमाळ22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्या वाहनांना रस्त्यावर उतरुन आठ ते पंधरा वर्षे झाली, अशा सर्व दुचाकी व चारचाकी वाहन मालकांकडून ‘ग्रीन टॅक्स’ अर्थात ‘हरित कर’ आकारला जातो. जिल्ह्यात अशी कालमर्यादा ओलांडलेली ३१ हजार ८०३ वाहने असून, त्यापैकी केवळ ४ हजार १६१ वाहन मालकांनीच हा कर भरला असून, पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानीकारक ठरत असलेली तब्बल २७ हजार ६४२ वाहने ‘ग्रीन टॅक्स’ न भरताच जिल्ह्यातील रस्त्यांवर धावत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तर याकडे कानाडोळा करणाऱ्या १९ हजार ८१ वाहन मालकांना त्याची जाणीव करून देण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने पत्र पाठवले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जिल्ह्यातील रस्त्यांवर रहदारी आणि प्रवास करण्यास योग्य वाहने नसतानाही मोठ्या प्रमाणात दुचाकी पासून ते अवजड वाहने बिनबोभाट रस्त्यावर धावत असल्याचे चित्र नियमित दिसते. अशा वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या अपायकारक धुरामुळे पर्यावरणाची हानी होत असते. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाय योजना करण्यात येत असतात. त्यासाठी वाहनधारकांचे वाहन चांगले राहण्यास ते रस्त्यावर चालवणे योग्य आहे, किंवा नाही, याची पडताळणी केली जाते. तसेच वाहन रस्त्यावर चालण्यास योग्य असले तरी, त्यांच्याकडून पर्यावरणासाठी पर्यावरण कर वसूल करण्यात येतो. त्यानुसार जिल्ह्यातील वाहनांची माहिती घेतली असता, मोठ्या प्रमाणात बेजबाबदार वाहनधारक रस्त्यावर वाहने पळवून पर्यावरणाचा ऱ्हास करत असून पर्यावरण टिकवण्यासाठी लागणारा पर्यावरण करही भरत नसल्याचे समोर आहे. कर वसुलीसाठी उप प्रादेशीक विभागाकडून नियमित प्रयत्न करण्यात येत असतो. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत कोट्यावधी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आल्याचे समोर आले.

जुन्या वाहनांकडून आकारण्यात येतो पर्यावरण कर ^दुचाकीसह सर्वच जुन्या वाहनांकडून पर्यावरण कर घेण्यात येतो. त्यासाठी दुचाकीला १५ वर्षे तर अन्य वाहनांना ८ वर्षे असा निकष लावण्यात आला आहे. त्या त्या गटातील वाहनांना चाकांच्या संख्येनुसार आणि उपयोगानुसार पर्यावरण कर आकारला जातो. आमच्याकडून हा कर वसूल करण्यावर भर देण्यात येत आहे. - ज्ञानेश्वर हिरडे, उपप्रादेशीक परिवहन अधिकारी. परवाना रद्द होत नाही गेल्या पाच वर्षात उप प्रादेशीक परिवहन विभागाकडून दंडात्मक आणि तत्सम कारवाई करण्यात आली आहे. एकाही वाहनाचा परवाना निलंबित करण्यात आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती दिलासादायक असली तरी, नागरिकांनी पर्यावरण कर भरणे आवश्यक आहे.

वाहनांची वयोमर्यादा संपली आहे, अशा वाहनांची तपासणी करुन घेतली पाहिजे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी होईल. तसेच आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होणार नाही. सुरक्षित प्रवास होइल. पर्यावरण करामुळे मोठ्या प्रमाणात शासनाला महसूलही मिळतो.

बातम्या आणखी आहेत...