आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदासीनता:अडीच महिन्यांत 59 शेतकरी आत्महत्या; शासनाच्या दप्तरी केवळ 12 ठरल्या पात्र

यवतमाळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • १० अपात्र, ३६ प्रकरणे प्रलंबित; सर्वाधिक ३४ आत्महत्या फेब्रुवारीत

सर्वसामान्यांचे पोट भरावे म्हणून शेतात राबराब राबणारा बळीराजा सध्या कोरोना लॉकडाऊन, अस्मानी, सुलतानी संकटांमुळे चांगलाच हवालदिल झाला आहे. बेभरवशाच्या शासकीय योजनांमुळे त्यांना अंधाराच्या जाळ्यात प्रकाशाचे कोणतेही किरण दिसत नसल्याने जिल्ह्यात १ जानेवारी ते १६ मार्च या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत ५९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे एकिकडे संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. मात्र, दुर्दैव असे की, प्रशासनाच्या एकूणच उदासीन धोरणामुळे शासनाच्या लेखी यापैकी केवळ १२ आत्महत्याच आतापर्यंत वैध ठरल्या आहेत. ३६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

शेतात राबून पिकवलेले मोती मातीमोल झाल्यामुळे आभाळच फाटले. कास्तकारांच्या पायाखालची जमीन हादरली. सोबतच कधी अतिवृष्टी तर कधी नापिकी सोबतच कर्जाचा वाढत असलेला डोंगर, हाती पैसा नाही, हप्ते कसे फेडावे, कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा अशी पाचवीला पुजलेली चिंता बळीराजांचे मन पोखरून काढत आहे. शासन कर्जमाफी देते ती नावालाच. बँका शासनाकडून आलेल्या रकमेद्वारे थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करतात. याला कर्जमाफी म्हणताच येणार नाही. इडा पिडा टळो बळीचे राज्य येवो म्हणताच नवीन वर्षात अडीच महिन्यात ५९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यामध्ये जानेवारी महिन्यात २०, फेब्रुवारी महिन्यात ३४ तर मार्च महिन्याच्या १७ तारखेपर्यंत ५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे.

तसेच लॉकडाऊनमुळे अनेक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळाली नाही. माल बांधावरच सडला. ज्यावेळी शेतमालाला योग्य भाव मिळणे आवश्यक होते. त्यावेळी तूर, सोयाबीन पिकाला भाव मिळाला नाही. सध्या या दोन्ही शेतमालाला ९ ते १० हजार प्रति क्विंटल भाव आहे. मात्र त्याचा फायदा नाही शेतकऱ्यांनी थकीत कर्ज भरले त्याचे केवळ पुनर्गठन झाले. कर्जमाफी झाली नाही. महागाई वाढल्याने कर्जाचा डोंगर ही वाढला. हाती पैसा नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

सोबतच गेली दीड वर्षे बाजारपेठ बंद होती. अनेकांचा माल हा बांधावरच सडला. सर्वच अंगाने शेतकरी भरडला जात आहे. शेतात गाळलेल्या घामातून ही हाती काहीच पडत नसल्याने शेतकरी नाइलाजास्तव जीवन संपवत आहे.शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यांच्या बांधावर तत्काळ योजना पोहोचायला हव्यात. अनेक शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. तसेच शेतकऱ्यांना व्यापारापर्यंत जाऊ न देता थेट शासनाने त्यांच्या मालाची उचल करायला हवी, अशी मागणी शेतकरी वर्गाची आहे.

१२ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १ लाख रु.चे धनादेश
शासनाने जिल्ह्यात अडीच महिन्यांत झालेल्या ५९ पैकी १२ आत्महत्या या पात्र ठरून त्यांना प्रत्येकी १ लाख रु.चे धनादेश दिले आहेत. यापैकी शासनाच्या अहवालानुसार १० आत्महत्या या अपात्र असल्यामुळे त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. सध्या ३६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांनी नापिकी, अतिवृष्टीने पिके खरडून जाणे, कर्जबाजारीपणा, मालाला भाव न मिळणे, सुलतानी संकटामुळे आत्महत्या केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून मदत दिली जाते

बातम्या आणखी आहेत...