दिव्य मराठी विशेष:जमिनीचा 60 कोटींचा मोबदला; रेल्वेमार्गासाठी प्रशासनाकडून भूसंपादन

शासनाने वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मिळाला नाही. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने शुक्रवार, दि. १० जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन कार्यालयावर जप्ती आणली. निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी वकिलांशी चर्चा करून मुदत मागितली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आलेली जप्तीची दुसर्‍यांदा आलेली नामुष्की टळली.

यवतमाळ येथील ज्योती अग्रवाल यांची गोधणी शेत शिवारात दोन हेक्टर ४२ आर. आणि ३५ आर. शेती आहे. सदर शेतजमीन ‘वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. शासनाने जमीन संपादित केल्यानंतर लाभार्थीस केवळ दहा लाखांचा मोबदला दिला. मुळात केंद्र शासनाच्या नियमानुसार दोन हजार शंभर रुपये चौरस मीटरप्रमाणे लाभार्थीस मोबदला मिळणे अपेक्षित होते.

याबाबत दुजाभाव करण्यात आल्याने लाभार्थींनी नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेत न्यायाची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणात दुजाभाव झाल्याचे म्हणत नियमानुसार मोबदला देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर अग्रवाल यांनी येथील दिवाणी न्यायालयातून मोबदल्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश आणले. सदर आदेश न्यायाधीश बीडवाइक यांनी पारित केले होते. ६० कोटींचा मोबदला मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्ती आणण्यात आली होती.

यावेळी लाभार्थी ज्योती अग्रवाल, अ‍ॅड. राजेंद्र काठोरी, व बेलीफ मंगेश वागूलकर उपस्थित होते. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर याच प्रकरणात जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यावेळी मुदत मागितल्याने जप्तीची कारवाई टळली.