अल्टिमेटम:निधी खर्चाची गती वाढवा; अन्यथा आठवा हप्ता विसरा

जिल्ह्याला १५ व्या वित्त आयोगाचे आतापर्यंत बंधात आणि अबंधीत मिळून ७ हप्ते मिळून जवळपास पावणे तीनशे कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. आता सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षांतील कामाचे आराखडे ३० जून पर्यंत सादर करा, असे निर्देश सोळा ही पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा दिले आहे. त्याचप्रमाणे निधी खर्च करण्याची गती वाढवा, अन्यथा आठवा हप्ता मिळणार नाही, असेही पत्रात नमूद आहे.

केंद्रशासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून बंधात आणि अबंधीत, अशी दोन प्रकारात विभागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने २०२०-२१ ह्या आर्थीक वर्षांत बंधात १०५ कोटी ७१ लाख ४२ हजार रूपये, तर अबंधीत ९५ कोटी १८ लाख ८४ हजार १७१ रूपये, असे मिळून दोनशे कोटी ९० लाख २६ हजार १७१ रूपये प्राप्त झाले होते. यातून जिल्ह्यातील बाराशे हून अधिक ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येनुसार ८० टक्के निधी म्हणजे १५८ कोटी ६१ लाख ७० हजार १७३ रूपये, तर पंचायत समितीला १० टक्के प्रमाणे २१ कोटी १४ लाख २७ हजार ९९९ रूपये आणि जिल्हा परिषदेला सुद्धा २१ कोटी १४ लाख २७ हजार ९९९ रूपये प्राप्त झाले होते. आतापर्यंत ४८ कोटी ९५ लाख १२ हजार ८६१ रूपये खर्च झाले असून, याची २४.३७ टक्के वर आहे. सध्या १५१ कोटी ९५ लाख १३ हजार ३१० रूपये शिल्लक आहेत. दरम्यान, सन २०२१-२२ मध्ये बंधात आणि अबंधीत मिळून ७५ कोटी ३७ लाख ९९ हजार २२८ रूपये प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना ५९ कोटी ८८ लाख ८७ हजार ९६ रूपये, पंचायत समिती ७ कोटी ६७ लाख ७४ हजार १३२, जिल्हा परिषद ७ कोटी ८१ लाख ३८ हजार रूपये, असा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने आराखडे बोलावण्यात आले होते. या आराखड्यानुसार प्रत्यक्षात कामांना सुरूवात करणे अपेक्षीत होते, परंतू बहुतांश ग्रामपंचायतींनी कामांना सुरुवातच केली नाही. परिणामी, निधी अखेरचीच राहिला आहे. हीच परिस्थिती सध्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निधीची आहे. हा निधीसुद्धा पूर्णपणे खर्च झालाच नाही. सन २०२१-२२ मध्ये १० कोटी ४३ लाख ४६ हजार ३६२ रूपये खर्च झाले असून, खर्चाची टक्केवारी १३.८३ टक्के आहे. सध्या ६४ कोटी ९५ लाख ५२ हजार ८७६ रूपये शिल्लक आहे. आता सन २०२२-२३ ह्या आर्थीक वर्षांतील आराखडे ३० जून पर्यंत सादर करावे, असे पत्र सोळा ही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे शिल्लक असलेला निधी त्वरीत खर्च करावा, असेही आदेशित केले आहे.

व्याजाचे ६५ लाख पडून
जिल्ह्याला १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पावणे तीनशे कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. प्राप्त निधीतून लाखो रूपये व्याजाचे जमा झालेले आहे. जमा झालेल्या व्याजाच्या रकमेतून नव्याने कामे प्रस्तावित करणे गरजेचे आहे. मात्र, अद्यापही ६५ लाख रूपये पडून आहेत. शिल्लक असलेल्या निधीतून ग्रामपंचायत भवन निर्मीती करण्याचे प्रस्तावित आहे.

निधी खर्चात गोंधळ
जिल्ह्याला १५ व्या वित्त आयोगातून बंधात आणि अबंधीत अशी विभागणी करण्यात आली होती. यात सर्वांधिक दीडशे कोटी रूपये बंधीत, तर सव्वाशे कोटी रूपये अबंधीत निधीतून प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार खर्च करणे अपेक्षीत होते, परंतू सध्या बंधात आणि अबंधीत निधी खर्चात चांगलाच गोंधळ निर्माण झाल्याची माहिती आता समोर आली आहे.