दिव्य मराठी विशेष:पाणी टंचाईच्या कृती आराखड्याला कात्री‎

जिल्ह्यात जल जिवन मिशनचे काम‎ अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे.‎ त्यामुळे बहुतांश गावे स्वयंभू झाले‎ असून, गावे टंचाईमुक्त झाले आहे.‎ जिल्ह्यात उन्हाळ्यात निर्माण‎ होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईचा‎ कृती आराखडा दोन कोटी १५ लाख‎ ८० हजार रूपयांचा प्रस्तावित‎ करण्यात आला आहे. अद्यापपर्यंत‎ ह्यावर शिक्कामोर्तब झाला नाही,‎ परंतू ह्यात आणखी कात्री‎ लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात‎ आली आहे.‎ गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात‎ सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस झाला.‎‎‎‎‎‎‎‎‎ तरीसुद्धा उन्हाळ्यात काही गावांना‎ पाणी टंचाईची झळ सहन करावीच‎ लागली.

अशा गावात खासगी‎ विहिर अधिग्रहण, टँकर, नळ‎ योजना विशेष दुरूस्ती, तात्पूरती‎ पूरक नळ योजना, विहिर‎ खोलीकरण, गाळ काढणे आदी‎ उपाय योजना प्रस्तावित केल्या जात‎ होत्या. तरीसुद्धा दुसऱ्या वर्षी पाणी‎‎‎‎‎‎‎‎‎ टंचाईची परिस्थिती जैसे थे राहत‎ होती. मागिल वर्षी तात्पुरती पुरक‎ नळ योजना १८, नळ योजना विशेष‎ दुरुस्ती ४६, विहीर खोल, गाळ‎ काढणे १०, खासगी विहिर‎ अधिग्रहण आणि टँकर, असा‎ मिळून ७ कोटी ४० लाख ४७ हजार‎ रूपयांचा पाणी टंचाईचा संभाव्य‎ कृती आराखड्याला‎‎‎‎‎‎‎‎‎ जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूरी दिली‎ होती. मात्र, वर्षभरात जिल्ह्यात जल‎ जिवन मिशनच्या माध्यमातून मोठ्या‎ संख्येने कामे पार पडली. परिणामी,‎ बहुतांश गावे पाण्यासाठी स्वयंभू‎ झाली आहे. तर चालू वर्षांत सुद्धा‎ बरीचशी कामे प्रस्तावित आहेत.‎

अशा परिस्थितीत तात्पुरती पुरक‎ नळ योजना, नळ योजना विशेष‎ दुरुस्तीच्या कामांना कात्री लावण्यात‎ आली आहे. तर जानेवारी ते जून‎ महिन्यापर्यंत २५६ गावात २७४‎ खासगी विहिर अधिग्रहण एक कोटी‎ ६४ लाख रूपये, विहिर‎ खोलीकरण, गाळ काढणे एक काम‎ पाच लाख आणि १२ गावात टँकर‎ ४६ लाख ४० हजार, असे मिळून‎ दोन कोटी १५ लाख ८० हजार‎ रूपयांचा संभाव्य पाणी टंचाईचा‎ कृती आराखडा जिल्हा परिषद पाणी‎ पुरवठा विभागाने प्रस्तावित केला‎ आहे. प्रस्तावित आराखडा मंजूरी‎ करीता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे‎ पाठविण्यात आला आहे.‎ अद्यापपर्यंत आराखड्यावर‎ शिक्कामोर्तब झाला नाही.‎

मागील वर्षीचा निधी अप्राप्तच‎जिल्ह्यात मागिल वर्षी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ३६२ उपाय योजना‎ करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ४ कोटी ९२ लाख २४ हजार ३९१‎ रूपये खर्च झाला. दरम्यान, खर्च झालेल्या निधीची मागणी शासनाकडे‎ करण्यात आली आहे. मात्र, शासनस्तरावरून अद्याप पर्यंत निधी वितरीत‎ केल्या गेला नाही.‎