आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकुमारी मातांच्या पुनर्वसनासाठी महिला बालविकास विभागांसोबत आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, महिला आर्थिक विकास, महसूल व इतर सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे व नियोजनपूर्वक कामे करावी. पिडीत महिलांचे रेशनकार्ड, आधारकार्ड प्राधान्याने बनवून त्यांना शासनाच्या अंत्योदय योजना, निराधार योजना आदी विविध योजनेचे कागदपत्रे तयार करून सर्व लाभ द्यावा. त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी शेळीपालन, दुभती जनावरे, कुक्कृटपालन बॉयलर देण्यात यावे.
तसेच त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांनी निवडलेल्या व्यवसायात मदत करण्याच्या सूचना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिल्या. कुमारी मातांच्या पुनर्वसनाचा आढावा शनिवारी महिला व बालविकास मंत्री यांनी झरी जामणी येथे घेतला.
याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, पांढरकवडा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन, माजी आमदार वामनराव कासावार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालविकास) प्रशांत थोरात, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी रंजन वानखेडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. ॲड. ठाकूर पुढे म्हणाल्या, प्रत्येक पिडीत महिलेचा स्वतंत्र डाटा ठेवून त्यांच्या पुनर्वसनासंबंधी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती अद्यावत ठेवावी.
केलेल्या कारवाईचे नियमित मॉनिटरिंग ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येवून त्यात स्थानिक प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश करावा. कुमारी मातांच्या घरकुलाचे व व्यवसायाचे प्रश्न तातडीने निकाली काढावे. त्यांना गृहोद्योगासाठी माविमने व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे. पिडीत अपंग महिलांना नियमित स्टायफंड व अपंगाचे इतर लाभ देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. बैठकीला संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.