कारवाई:दोन तालुक्यातील शिक्षकांना सापत्न वागणुकीचा आरोप; शिक्षकांचे फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन रखडले

फेब्रुवारी महिन्यातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने ४९ कोटीची डिमांड केली होती. मात्र, ४२ कोटी रूपये प्राप्त झाले होते. त्यामुळे आर्णी आणि महागाव तालुक्यातील शिक्षकांचे वेतन थांबवण्यात आले. उर्वरीत १४ तालुक्यातील शिक्षकांचे फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन झाले. यावरून दोन तालुक्यासोबत सापत्न वागणूक दिल्या जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता फेब्रुवारी, मार्च ह्या दोन्ही महिन्याचे वेतन एकत्रित करावे, अशी मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी, मार्च महिन्यातील शिक्षकांच्या वेतनाची वांदेवाडी निर्माण होते. यंदाही परिस्थितीत बदल झाला नाही.फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनाकरीता प्राथमिक शिक्षण विभागाने ४९ कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार निधी मिळणे अपेक्षीत होते. मात्र, शासनाने ४२ कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले. प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्ह्यातील सोळाही पंचायत समितीचे वेतन अदा करण्यास अडचण निर्माण झाली होती.

त्यावर प्राथमिक शिक्षण विभागाने तोडगा काढत १४ तालुक्यातील शिक्षकांचे वेतन अदा केले. तर आर्णी आणि महागावच्या शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यात आले नाही. असे असताना मार्च महिन्याचे वेतन सुद्धा अप्राप्त आहे. त्यामुळे शिक्षकांसमोर मोठ्या अडचणी उभ्या टाकल्या आहेत. सलग दोन महिने वेतन नसल्यामुळे शिक्षकांना उधारीवर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आली आहे. आता एप्रिल महिना उजाडला असून, प्राथमिक शिक्षण विभागाला शिक्षकांच्या वेतनाकरीता ७३ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. प्राप्त झालेल्या निधीतून आता सोळाही पंचायत समितीतील शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यासह ३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्यास अडचणी निर्माण होणार आहे. यासाठी आणखी तीन कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. असे असले तरी एव्हढ्या निधीतून आर्णी, महागाव पंचायत समितीतील शिक्षकांचे फेब्रुवारी महिन्याचे तसेच सोळाही तालुक्यातील मार्च महिन्याचे वेतन अदा होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे पुन्हा काही तालुक्यातील शिक्षकांचे वेतन थांबवण्याची शक्यता आहे.

बँक हप्ते पेन्डींग, वाढले टेन्शन
जिल्ह्यातील बहुतांश शिक्षकांनी विविध कारणा करीता बँक, पतसंस्था आदी ठिकाणाहून कर्ज काढले आहे. सलग दोन महिन्यापासून वेतन न झाल्यामुळे शिक्षकांचे चांगलेच टेन्शन वाढले आहे. कर्जाची परतफेड सुरळीत न झाल्यास व्याजाच्या रक्कमेत नक्कीच वाढ होईल.