आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर वाढणार:आता विना परवाना घर बांधणे येणार अंगलट; भरावा लागणार तिप्पट कर

यवतमाळएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पालिका करणार शहरातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे पूनर्मूल्यांकन

पालिका किंवा इतर कुठल्याही विभागाची बांधकाम परवानगी न घेता शहरात घरांचे बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र विना परवानगी घर बांधणे आता त्यांच्या अंगलट येणार आहे. पालिकेकडून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू करण्यात येत आहे. या मूल्यांकन दरम्यान बांधकाम परवानगी नसल्याचे आढळून येणाऱ्या मालमत्ताधारकांना प्रत्यक्ष कराच्या थेट तीनपट कर नेहमीसाठी आकारण्यात येणार आहे.

शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायतींचे गेल्या काही वर्षांपूर्वी नगर पंचायतींमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. या विलीनीकरणानंतर पालिकेकडून शहरातील मालमत्तांचे मुल्यांकन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पालिकेकडून दरवर्षी केवळ १७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता करांची डिमांड देण्यात येते. शहरात अस्तित्वात असलेल्या प्रत्यक्ष मालमत्ता पाहता ही डिमांड सुमारे ८० कोटींच्या घरात जाणे अपेक्षित आहे. मात्र योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याने ही अडचण येत आहे.

शहरात प्रत्यक्ष मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असताना पालिकेच्या नोंदीमध्ये कमी मालमत्ता दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिकेचा मालमत्ता कर काही नागरिकांकडून बुडवण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. ही बाब लक्षात घेता पालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्या पुढाकारात पालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरातील सर्व परिसरात असलेल्या मालमत्तांचे पूर्नमुल्यांकन करण्यात येणार आहे. या मूल्यांकनासाठी नवी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. या एजन्सीच्या मदतीने शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे पुन्हा मुल्यांकन करण्यात येणार आहे. त्यात घरोघरी जावून मालमत्तांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यात पक्के घर, कमर्शिअल वापर, परवानगी व्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम या सर्व बाबींचे मोजमाप करण्यात येणार आहे. या मोजणीमध्ये पुढे येणाऱ्या आकड्यानुसार कर वसूलीची डिमांड तयार करण्यात येणार आहे.

शहरातील मालमत्तेच्या सर्वेक्षणाचे काम गेल्या काही वर्षात रखडून पडलेले होते. त्यामुळे पालिकेला या मालमत्ता करांमधून मिळणारे उत्पन्न अल्प प्रमाणात प्राप्त होत होते. मात्र आता पालिका पुन्हा सर्वेक्षण करणार असल्याने शहरात कर न भरणारे किंवा प्रत्यक्षात मालमत्ता मोठ्या असताना त्याचा कर कमी प्रमाणात भरणारे या सर्वांकडून कराची वसूली होणार आहे. पालिकेला कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाल्यास हा निधी शहराच्या विकासासाठी खर्च करता येणार आहे.

मोजमाप, सर्वेक्षणासाठी ड्रोनची मदत घेणार
शहरातील मालमत्तांचे पूर्नमुल्यांकन करण्यात येणार आहे. या मुल्यांकनादरम्यान शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण व्हावे, एखादी मालमत्ता शिल्लक राहू नये, यासाठी ड्रोनची मदत घेण्यात येणार आहे. ड्रोनच्या मदतीने त्या परिसरातील सर्व मालमत्तांची नोंद घेण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर मालमत्तांचे पूर्नमुल्यांकन करण्यासाठीही आणि काही मोजमाप करण्यासाठीही या ड्रोनची मदत होणार आहे.

डिमांडमध्ये होणार ६० ते ७० टक्के वाढ
पालिकेने यापूर्वी केलेल्या मूल्यांकन संदर्भात आक्षेप असल्याने मालमत्ता कराच्या डिमांड पाठवण्यात आल्या नाहीत. आता नव्याने मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. त्यात नोंदी नसलेल्या मालमत्तांची नोंद होणार आहे. शिवाय नव्याने बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता किंवा वाढीव बांधकाम झालेल्या मालमत्ता यांचीही पूर्ण नोंद येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराची डिमांड वाढून त्यामध्ये अंदाजे ६० ते ७० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मोजणीची एक प्रत मालमत्ताधारकांना देण्यात येणार
शहरातील मालमत्तांच्या पूर्नमुल्यांकनासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही प्रत्येक मालमत्ताची पाहणी करुन मोजणी करणार आहे. या मोजणीची एक प्रत त्याचवेळी संबंधित मालमत्ताधारकांकडे सोपवण्यात येणार आहे. तर दुसरी प्रत पालिका प्रशासनाकडे सोपवण्यात येणार आहे. या प्रतीवर नमुद असलेल्या नोंदीनुसार संबंधीत मालमत्तांवर कर आकारण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी पालिकेच्या टीमला सहकार्य करावे
मालमत्तांचे पूर्नमुल्यांकन होणार म्हणजे नागरिकांवर विनाकारण कराचा बोजा वाढणार असे नाही. सर्व बाबी या नियमानुसारच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या टीमला नागरिकांनी सहकार्य करावे. बांधकामाची परवानगी आणि इतर महत्वाची कागदपत्रे तयार ठेवावी. जेणेकरुन मूल्यांकनाच्या कामामध्ये अडचण येणार नाही.
माधुरी मडावी, मुख्याधिकारी, यवतमाळ

बातम्या आणखी आहेत...