आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तहसीलदारांना दिले निवेदन:सन 2024 चे शेती धोरण घोषित करा ; बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेची मागणी

मारेगाव18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारने सर्वांसाठी शेती सन २०२४ चे धोरण घोषित करावे, या प्रमुख मागणीचे निवेदन दलित पँथर सामाजिक संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष जगदीश कुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वात बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने तहसीलदार मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील अनुसूचित जमाती व जाती भूमिहीन ओबीसी, गरीब मराठा समाजाच्या लोकांनी महसूल व वनजमिनीवर सन १९८० च्या पूर्वीपासून शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केले आहे. बेघर कुटुंबाने गावठाण भूखंडावर निवासी प्रयोजन, तर भूमिहीन असलेल्या कुटुंबांनी महसूल, वनजमिनीवर शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले आहे. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवासी अतिक्रमण नियमाकुल करण्याकरिता शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण धारकांना घराखालील जागेचा मालकी हक्कासहित प्रधानमंत्री आवास योजना सहित इतरही घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा. त्यामुळे त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सर्वांसाठी शेती सन २०२४ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता शेती प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमण नियमाकुल करण्याबाबत धोरणात्मक शासन निर्णय निर्गमित करावा, या प्रमुख मागणीसाठी निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री शिंदे यांना देण्यात आले आहे. न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलने करण्याचा इशाराही दिलेल्या निवेदनातून बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. यावेळी दलित पँथर सामाजिक संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे, बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते नंदू पाटील काठोडे, गजानन वानखडे, विलास पवार, प्रफुल्ल इंगोले, विशाल पवार, जगन पवार आदी उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...