आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोप:शौचालय इमारत पाडणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ; राम जाधव यांचा पत्रकार परिषदेमध्ये आरोप

महागाव19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महागाव तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या हिवरा ( संगम) ग्रामपंचायत येथील वार्ड क्रमांक ४ मधील सार्वजनिक शौचालयाची इमारत सत्ताधारी गटाने कुठलीही शासकीय परवानगी न घेता पाडून नष्ट केली यासंदर्भात झालेला चौकशी अहवाल प्राप्त होऊन सुद्धा जिल्हा परिषद प्रशासन मात्र कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप राम जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

महागाव तालुक्यातील हिवरा (संगम) येथे वॉर्ड क्रमांक ४ मध्ये असलेल्या सार्वजनिक महिला शौचालय इमारत ग्रामपंचायतमध्ये सत्ता बद्दल होताच सत्ताधारी गटाने निर्लेखन अहवाल किंवा कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता पाडून नष्ट केले. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते राम जाधव यांनी विना परवानगी सार्वजनिक शौचालय इमारत पाडणाऱ्यावर चौकशी करून अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. ४ जानेवारी रोजी सदर तक्रारीवर कारवाई करण्याचे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनास पाठवून सात दिवसात सदर प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु कुठलीही कारवाई न झाल्याने दि. ९ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी प्रशासनाने पुन्हा पत्र व्यवहार करून सदर प्रकरणात कुठलीही कारवाई होत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन कारवाई करण्याचे सुचविले होते. परंतू चौकशी अहवाल प्राप्त होऊन जवळपास एक महिना उलटूनही कारवाई न केल्याने जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या पत्राला फारसे गांभीर्याने घेतले नसून एकप्रकारे जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्या पत्राला केराची टोपलीच दाखवून पायमल्ली केल्याचा प्रकार घडला आहे. एकीकडे शासन स्वछता, आरोग्य यावर विविध योजना उपक्रम राबवून कोट्यवधीचा निधी खर्च करीत आहे. दुसरीकडे मात्र लोकप्रतिनिधी शौचालय इमारत पाडून शासनाचे आर्थिक नुकसान करीतच आहे व शासनाच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासत आहेत.

शौचालय इमारत पाडून शासनाचे नुकसान करणाऱ्याच्या विरोधात कारवाई करण्याची गरज असताना जिल्हा परिषद प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचवत असून संबंधित अधिकाऱ्यांची भुमिका संशयास्पद दिसून येत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनीच याकडे लक्ष घालून शौचालय इमारत पाडून शासनाचे नुकसान तसेच माता भगिनींना मानसिक त्रास देणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणताही लोकप्रतिनिधी मनमानी करून शासनाचे नुकसान करणारा नाही. तसेच जिल्हा परिषद प्रशासन चौकशी अहवाल जाऊन चार महिने उलटूनही कारवाई करत नाही आहे. यासंबंधी मी स्वतः प्रत्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली असता सदर चौकशी अहवालावर सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसून पाच दिवसात आयुक्त साहेब यांच्याकडे ३९/१ चा पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचे सांगितले. परंतू आठ दिवस होऊनही कारवाई केल्या जात नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केला. पत्रकार परिषदेला सदस्य पंजाबराव पाटील, गजानन कदम उपस्थित होते.

नागरिकांनी न्याय मागावा तरी कोणाकडे
शौचालय पाडल्यानंतर झालेल्या तक्रारीवर चौकशी करून यामध्ये ग्राम पंचायत पदाधिकारी दोषी असल्याचा अहवाल प्राप्त होवुन सुद्धा कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कोणत्याही स्वरूपाचे पावले उचलत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांनी न्याय मागावा तरी कोणाकडे.
पंजाबराव पाटील, ग्रा.पं.सदस्य हिवरा संगम.

न्यायालयात याचिका दाखल करणार
शौचालय इमारत पाडुन शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या दोषींवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने येत्या आठ दिवसात आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल न केल्यास न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू.
राम जाधव ,तक्रारकर्ता.

बातम्या आणखी आहेत...