बहिष्कार‎ टाकण्याचा निर्णय:मनरेगाच्या कामावर बीडीओंचा बहिष्कार‎

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी‎ योजनेशी निगडीत काम करताना महाराष्ट्र‎ विकास सेवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांना‎ प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.‎ या प्रकारामुळे संतप्त गटविकास‎ अधिकाऱ्यांनी मंगळवार, दि. ११ एप्रिल‎ रोजी पासून मनरेगाचा कामावर बहिष्कार‎ टाकण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात मुख्य‎ कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ‎ यांना निवेदन दिले.‎यात प्रामुख्याने मजुरांच्या‎ उपस्थितीबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना‎ जबाबदार धरू नये, ह्याकरीता शासन‎ निर्णय निर्गमित करणे, ग्रामपंचायत‎ स्तरावरील यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित‎ करणे, राज्यस्तरावरून मंजूर करण्यात येत‎ असलेल्या कामांसाठी गटविकास‎ अधिकाऱ्यांना ६०:४० चढे प्रमाण‎ राखण्याची जबाबदारी दिली आहे.

ही‎ जबाबदारी काढून घेण्यासाठी शासन निर्णय‎ निर्गमित करण्याची मागणी निवेदनातून‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ करण्यात आली. त्याचप्रमाणे रोजगार हमी‎ योजनेच्या अनुषंगाने पार पडलेल्या बैठका,‎ चर्चेदरम्यान सर्वच मुद्यांचे निराकरण‎ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र,‎ कुठल्याही आश्वासनांची पूर्तता अद्याप‎ पर्यंत करण्यात आली नाही. त्यामुळे‎ महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी‎ संघटनेने मंगळवार, दि. ११ एप्रिल रोजी‎ पासून मनरेगाच्या कामावर बहिष्कार‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ टाकण्याचा निर्णय घेतला. कामावर‎ बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. निवेदन‎ देताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी‎ अधिकारी विनय ठमके, जे. एन. आभाळे,‎ के. एल. गड्डापोड, आर. पी. पवार, जयश्री‎ वाघमारे, सुभाष मानकर, के. पी. पवार,‎ डी. एच. टाकरस, संजय राठोड, किशोर‎ गोळे, एस. बी. मानकर, किशोर‎ गज्जलवार आदी अधिकारी उपस्थित होते.‎