आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानाफेडकडून बंद केलेल्या हरभरा खरेदीला अखेर मंगळवारी सुरूवात झाली ही मुदत १८ जूनपर्यंत वाढवली आहे. मान्सूनच्या अनुषंगाने खरेदीचा वेग वाढवणे आवश्यक असून, बारदाना उपलब्धतेसाठी वरिष्ठ स्तरावरुन प्रयत्न गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खरीप हंगामात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडून हरभरा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यात आले. त्यामुळे यंदा चांगले उत्पन्न होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. जिल्ह्यात दीड लाख हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्रावर रब्बीतील हरभरा होता. हमीभाव मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ अर्थात नाफेडच्या केंद्रांवर नोंदणी केली होती. जिल्ह्यात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय अख्त्यारीतील येणाऱ्या आठ केंद्रांवर व विदर्भ कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या अख्त्यारीतील सात केंद्र अशा पंधरा केंद्रांवर दहा हजार ३५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ७ हजार २८ शेतकऱ्यांकडून १ लाख १९ हजार ८३६ क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला. तर ३ हजार ६७५ शेतकऱ्यांना अद्यापही एसएमएस गेलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एसएमएसची प्रतीक्षा असतानाच व केंद्रांची मुदत संपण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना न देता खरेदी बंद करण्यात आले होते. दरम्यान केंद्र शासनाच्या पत्राचा संदर्भ देत सहकार, पणन विभागाने हमी भावाने हरभरा खरेदी प्रक्रियेला १८ जूनपर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत असल्याचा आदेश सोमवारी जारी केला होता. त्यानुसार मंगळवारी खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे तातडीने खरेदी करा : जिल्ह्यात पंधरा केंद्रांवर नाफेडच्या हरभरा खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया संथ राबवल्यास, पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना आलेला हरभरा मातीमोल विकावा लागणार आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत गतिमानतेसाठी प्रयत्न हवेत.
खरिपाचे गणित अवलंबून, चुकारेही तातडीने द्यावे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील पेरणी व इतर मशागती च्या कामाचे आर्थिक गणित रब्बीतील पिकांवर अवलंबून असते. मात्र नाफेडकडून खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांवर खासगी बाजारात मिळेल त्या भावात हरभरा विकून आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. अखेर खरेदी पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे आता चुकारेही तातडीने वितरीत करण्याची मागणी होत आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.