आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी:शासकीय कार्यालयातील‎ तक्रार पेट्या उरल्या नावालाच‎

महागाव‎10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरासह तालुक्यातील शासकीय‎ निमशासकीय कार्यालयातील‎ कामकाजासह कर्मचाऱ्याच्या‎ कार्यपद्धतीबाबत अनेक‎ नागरिकांच्या वस्तुनिष्ठ तक्रारी‎ वरिष्ठा समक्ष जाण्यासाठी संबंधित‎ विभागाच्या व प्रशासनाच्या दिशा‎ निर्देशानुसार शासकीय कार्यालयात‎ तक्रार पेट्या लावण्यात येतात. पण‎ महागाव शहरासह तालुक्यातील‎ शासकीय व निमशासकीय‎ कार्यालयात अश्या प्रकारच्या तक्रार‎ पेट्या फक्त नावालाच उरल्याचे‎ दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी‎ तक्रार करायची कुठे असा प्रश्न‎ पडला आहे.‎ गायब झालेल्या तक्रार पेट्या पुनश्च‎ लावण्यासाठी पालकमंत्री संजय‎ राठोड यांनी आदेश काढावेत अशी‎ मागणी नागरिकातुन केल्या जात‎ आहे.‎

शहरात तहसील कार्यालय,‎ पंचायत समिती, सार्वजनिक‎ बांधकाम उपविभाग, जिल्हा परिषद‎ बांधकाम उपविभाग, तालुका कृषी‎ कार्यालय, भूमिअभिलेख, दुय्यम‎ निबंधक, लघु पाटबंधारे, वीज‎ वितरण कंपनी, तालुका वैद्यकीय‎ अधिकारी, तालुका निबंधक, व‎ पोलिस स्टेशन सह आदी महत्वाचे‎ कार्यालय असून ग्रामीण भागात‎ तलाठी, ग्राम पंचायत, विविध‎ कार्यकारी सोसायट्या व शासकीय‎ निमशासकीय बँका आहेत. या‎ कार्यालयात दररोज शेकडो नागरिक‎ विविध कामानिमित्त येत असतात.‎ यावेळी नागरिकांना विविध‎ अडचणीचा सामना करावा लागतो.‎ अनेकदा अडचणी व तक्रारींचा‎ निवाडा दिलेल्या कालावधीत होत‎ नाही. शासनाकडून तयार करण्यात‎ आलेल्या नियमांची अंमलबजावणी‎ योग्यरित्या होत नसल्याने‎ नागरिकांना नाहक त्रास सहन‎ करावा लागतो.‎

त्यामुळे तक्रार करण्याची‎ मानसिकता नागरिकांची असते. पूर्वी‎ काही शासकीय कार्यालयात तक्रार‎ पेट्या दिसत होत्या. त्यामात्र आता‎ दिसेनासे झाल्या आहेत. तक्रार‎ पेट्या नसल्याने संबंधित‎ विभागातील कामचुकार अधिकारी‎ व कर्मचाऱ्यांना रान मोकळे झाले‎ आहे. यामुळे नागरिकांना एकाच‎ कामासाठी अनेकदा कार्यालयात‎ चकरा माराव्या लागत आहे.‎ नागरिकांचे प्रश्न सुटावे त्यावर‎ ठराविक वेळेत तोडगा निघावा‎ तक्रार झाली तर कामकाजात‎ सुधारणा व्हावी याकरिता प्रत्येक‎ कार्यालयात तक्रार पेट्या लावणे‎ आवश्यक आहे.‎ शासनाने प्रत्येक शासकीय‎ निमशासकीय कार्यालयात तक्रार‎ पेट्या लावण्याचा निर्णय घेतला‎ होता.

पण आज बहुतांश‎ कार्यालयातून तक्रार पेट्या गायब‎ झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक‎ कार्यालयात थेट आवक जावक‎ विभागात स्वीकारले जातात. परंतु‎ सर्वसाधारण नागरिकांच्या विविध‎ प्रश्नाला वाचा फोडण्याकरिता‎ तक्रार पेट्या असणे बंधनकारक‎ आहे. अनेक शासकीय कार्यालयात‎ दररोज विविध माध्यमातून‎ नागरिकांची आर्थिक लुबाडणूक‎ होते. कायदे नियम अटी कामाचे‎ ओझे अधिकचे कारण पुढे करून‎ अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांना‎ उडवा उडविचे उत्तरे देतात.‎ नागरिकांना शासकीय यंत्रने विरुद्ध‎ चीड निर्माण होत आहे.‎

बातम्या आणखी आहेत...