आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गंभीर:सहा वर्षांपासून दोन हजार 956 खोट्या ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ दडवल्याची तक्रार ; आयुक्तांच्या अहवालाला केराची टोपली

पांढरकवडाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे तत्कालीन सहआयुक्त व. सू. पाटील यांनी दि. ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत ७ हजार ५४५ कास्ट व्हँलिडिटी वितरित केल्या आहे. त्यापैकी तब्बल २ हजार ९५६ कास्ट व्हँलिडिटी गैर आदिवासींना वितरित केलेल्या आहेत. या २ हजार ९५६ व्हँलिडिटी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे ट्रायबल फोरम अमरावती विभागीय अध्यक्ष रितेश परचाके यांनी ई मेलद्वारे निवेदन पाठवून केली आहे. पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्त एस.एम.सरकुंडे यांनी या बोगस व्हँलिडिटी प्रकरणांचा तपास करुन त्याचा अहवाल ८ मार्च २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना सादर केला आहे. आयुक्तांच्या तपास अहवालाला ६ वर्ष लोटूनही शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने अद्याप पर्यंत कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली नाही. या अहवालाला केराची टोपली दाखवून हा अहवालच दडवून ठेवला आहे. तत्कालीन सहआयुक्त यांनी ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत आपल्या पदाचा गैरवापर करुन गैर आदिवासींना व्हँलिडीटी दिलेल्या आहेत. याकरिता घरीच कार्यालय थाटले होते. गैर आदिवासींकडून ३ ते ४ लाख रुपये घेऊन त्यांना आदिवासी जमातींचे असल्याचे जातवैधता प्रमाणपत्र देत होते. यात पोलिस दक्षता पथकाचा सिंहाचा वाटा असून पोलिस कर्मचारी व कार्यालयातील कर्मचारी महिन्याला कमीत कमी चार ते पाच लाख व अधिकारी २५ लाखांपर्यंत कमाई करीत होते. हा घोटाळा कमीत कमी १०० कोटींचा असल्याचा निष्कर्ष खुद्द तत्कालीन आयुक्तांनीच आपल्या अहवालात नमूद केला आहे.अहवालातील उपाययोजना ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत औरंगाबाद समितीकडून निर्गमित केलेल्या सर्वच प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात यावी. पुनर्विलोकन होऊन संबंधितांना पुन्हा वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित होत नाही. तोपर्यंत सर्वच्या सर्व वैधता प्रमाणपत्रावर स्थगिती आणावी. या कालावधीत औरंगाबाद समिती कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या सर्वच्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी (पोलीस दक्षता पथकातील अधिकारी,कर्मचारी सह) यांची सामायिक विभागीय चौकशी सुरु करण्यात यावी व दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरुद्ध शासनामार्फत स्वतंत्र रित्या कडक कारवाई करण्यात यावी. ज्या शालेय अधिकारी, कर्मचारी यांचे गैरवर्तन आढळून आलेले आहेत. त्या सर्वांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याबाबत शासन स्तरांवरुन शालेय शिक्षण विभागास स्वतंत्रपणे कळवण्यात यावे.

बातम्या आणखी आहेत...