निर्देश:प्रस्तावांच्या त्रुट्या दुरूस्त‎ करून कामे त्वरित पूर्ण करा‎; जिल्हाधिकारी येडगे यांचे निर्देश

‎सार्वजनिक बांधकाम,‎ वनविभागातील कामांच्या‎ बहुतांश प्रस्तावात त्रृट्या आहेत.‎ परिणामी, प्रत्यक्षात कामांना‎ सुरूवात होवूच शकली नाही.‎ अशा प्रस्तावाच्या त्रृट्या दुरूस्त‎ ‎ करून‎ ‎ प्रशासकीय,‎ ‎ तांत्रिक‎ ‎ मान्यता प्रदान‎ करावी आणि‎ ‎ कामांना‎ सुरूवात करावी, असे निर्देश‎ जिल्हाधिकारी अमोल येडगे‎ यांनी मंगळवार, दि. ३ जानेवारी‎ रोजी दिले. वार्षीक सर्वसाधारण‎ योजनेतील ५० टक्क्याहून‎ अधिक निधी अखर्चीत‎ असल्याने तीव्र संताप व्यक्त‎ केला.‎

जिल्हा वार्षिक योजना‎ सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती‎ उपयोजना, प्रादेशिक पर्यटन,‎ आमदार स्थानिक विकास‎ कार्यक्रम, आणि वन विभागाकडे‎ परवानगीसाठी प्रलंबित असलेली‎ प्रकरणे आदींचा जिल्हाधिकारी‎ येडगे यांनी आढावा घेतला. या‎ बैठकीला मुख्य कार्यकारी‎ अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ,‎ सहाय्यक जिल्हाधिकारी‎ कार्तिकेयन एस., जिल्हा‎ नियोजन अधिकारी मुरलीधर‎ वाडेकर आदी मान्यवर उपस्थित‎ होते.‎

आमदार निधीच्या कामांना‎ ७ दिवसांचा अल्टिमेटम
‎आमदार निधी स्थानिक विकास‎ कार्यक्रमांतर्गत सर्व अपूर्ण कामे सात‎ दिवसात पूर्ण करावी. प्रलंबित कामे‎ पूर्ण न झाल्यास जबाबदार‎ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित‎ करून कारवाई करण्यात येईल.‎ आमदार निधीतून होणाऱ्या कामांचे‎ फलक लावले जात नसल्याची बाब‎ निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे जी‎ कामे ज्या निधीतून झालेली आहे,‎ त्याबाबतची माहिती देणारे फलक‎ प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी लावण्यात‎ यावे, अशा सूचनाही‎जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.‎

निधी नसल्याने कार्यारंभ‎ थांबवू नये
‎जिल्हा वार्षिक योजना‎ सर्वसाधारण मधील कामांसाठी‎ प्रशासकीय मान्यता दिली‎ असल्यास, कार्यकारी यंत्रणांनी‎ निधी वितरण आदेश मिळाला नाही‎ म्हणून कार्यादेश देण्याचे थांबवू नये.‎ प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निधी‎ देण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन‎ समितीची आहे. त्यामुळे कार्यकारी‎ यंत्रणांनी केवळ निधी उपलब्ध‎ नाही, अशा सबबी न सांगता‎ कार्यादेश देऊन कामे सुरु करावी.-‎ अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी.‎