आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गती मंदावली:जिल्ह्यात केवळ दहा टक्के घरकुलांचे बांधकाम पूर्णत्वास ; 26 हजार 440 घरकुलांचे उद्दिष्ट

यवतमाळ5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्ह्यात २६ हजार ४४० घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट सन २०२१-२२ मध्ये होते. दरम्यान, २२ हजार १३२ लाभार्थ्यांची नोंदणीसुद्धा झाली. मात्र, बऱ्याच कालावधीनंतरही केवळ दोन हजार ६९५ लाभार्थ्यांचे (दहा टक्के) बांधकाम पूर्णत्वास आले आहे. यावरून बांधकामाची गती अतिशय मंदावल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

प्रत्येक कुटुंबाकडे हक्काचे स्वत:चे घर असावे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना कार्यान्वित आहेत. यात लाभार्थीनिहाय प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई, आदिम, कोलाम, शबरी आवास योजना कार्यान्वित आहेत. दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सन २०२१-२२ या वर्षांत २६ हजार ४४० घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मिळालेल्या उदिष्टानंतर २२ हजार १३२ लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून, १९ हजार ९९० घरकुलास मंजुरी देण्यात आली आहे.

तद्नंतर १८ हजार २८१ लाभार्थ्यसांना बांधकामाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम पूर्ण झाल्याने ७ हजार ५४ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता सुद्धा वितरित केला होता. आणि तिसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण केलेल्या दोन हजार ९८ लाभार्थ्यांना चौथा हप्ता वितरित केला आहे. दरम्यान, दोन हजार ६९५ लाभार्थ्यांचे बांधकाम पूर्णत्वास आले असून, या लाभार्थ्यांना अंतिम हप्ता सुद्धा वितरित करण्यात आला आहे. बहुतांश लाभार्थ्यांना दुसरा आणि तिसरा हप्ता मिळाल्यानंतरही घरकुल बांधकामाची गती पाहिजे तशा पद्धतीने वाढली नाही. जिल्ह्यातील वणी, झरीजामणी, पुसद, महागाव, घाटंजी, मारेगाव, ह्या सहा तालुक्यात शंभर पेक्षा कमी लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. आता उर्वरीत घरकुल बांधकाम पूर्णत्वास आणण्यासाठी प्रशासनाला विशेष पावले उचलावे लागणार आहे.

प्रथम हप्त्याकडे लाभार्थ्यांचे दुर्लक्ष मंजूरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाच्या प्रगतीनुसार हप्ते वितरीत करण्यात येते. असे असताना बहुतांश लाभार्थी एक किंवा दोन हप्त्याची उचल करतात, परंतू बांधकाम अर्धवटच ठेवत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे एक हजार ७०९ लाभार्थ्यांनी घरकुल मंजुरीनंतरही प्रथम हप्त्याची उचल केलीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अशांना डावलून नव्याने लाभार्थ्यांची निवड करणे गरजेचे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...