आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्मिती:यवतमाळ व पुसदचे विभाजन करून दारव्हा येथे स्वतंत्र विभागाची निर्मिती

यवतमाळ15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महावितरणच्या यवतमाळ व पुसद विभागाचे विभाजन करून दारव्हा येथे नवीन स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. दिग्रस, दारव्हा, नेर तालुक्यातील विजेसंदर्भातील अडचणी कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी महावितरणचे विभागीय कार्यालय दारव्हा येथे देण्याबाबत आमदार संजय राठोड यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दारव्हा येथे महावितरणच्या विभागास मंजुरी दिली. यासंदर्भात ३ ऑगस्टला महावितरणच्या कार्यकारी संचालकांनी आदेश काढले.

यापूर्वी दिग्रस व दारव्हा तालुका महावितरणच्या पुसद, तर नेर तालुका यवतमाळ विभागात समाविष्ट होता. त्यामुळे या तिन्ही तालुक्यांतील वीज ग्राहकांच्या विविध तक्रारी सोडवण्यात आणि योग्य सोयीसुविधा मिळण्यात ही अडचणी येत होत्या. याची दखल घेत आमदार संजय राठोड यांनी दारव्हा येथे महावितरणचा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याची भूमिका सातत्याने मांडून तसा प्रस्ताव महावितरण मार्फत शासनाकडे सादर केला होता. त्याची दखल घेत, यवतमाळ व पुसद विभागाचे विभाजन करून नवीन दारव्हा विभाग अस्तित्वात आला आहे.

नवनिर्मित विभागात दारव्हा, दिग्रस, नेर व आर्णी उपविभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन आदेशामुळे आता यवतमाळ विभागात यवतमाळ शहर, ग्रामीण, कळंब, बाभूळगाव, राळेगाव या उपविभागांचा समावेश आहे. पुसद विभागात पुसद, उमरखेड, महागाव आणि ढाणकी उपविभागांचा समावेश आहे. नवनिर्मित दारव्हा विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यकारी अभियंत्यासह खातेनिहाय ३६ तर बाह्य स्रोत असलेले दोन असे एकूण ३८ कर्मचारी राहणार आहेत. हे कर्मचारी तांत्रिक, आस्थापना, लेखा, दुरुस्ती व देखाभाल, मीटर चाचणी व तपासणी, भांडार या विभागांसह फिरते व भरारी पथकात राहणार आहेत. दारव्हा येथे महावितरणचे विभागीय कार्यालय सुरू झाल्याने सामान्य वीज ग्राहकांसह, औद्योगिक ग्राहक व शेतकऱ्यांचे विजेसंदर्भातील अनेक प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.

चारही उपविभागांतील विजेच्या समस्या सुटतील : दारव्हा येथे महावितरणचे विभागीय कार्यालय होत असल्याने येथील पायाभूत सुविधा व देखभाल दुरुस्ती व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता १०० कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून विविध कामे तसेच दारव्हा विभागातील चारही उपविभागांर्तगत ३३ केव्हीची वीज उपकेंद्रे निर्माण करण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या विभागांतर्गत चारही उपविभागांतील विजेच्या समस्या सुटतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...