आयोगाचा निकाल‎:दोषयुक्त मोबाइल विक्री, तक्रारकर्त्याला‎ व्याजासह रक्कम परत देण्याचे आदेश‎

दोषयुक्त मोबाइल प्रकरणी नुकसान‎ भरपाईसाठी २९ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा‎ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाखल‎ प्रकरणात १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकाल‎ दिला. मोबाईल विक्री करणारा दुकानदार,‎ सर्व्हिस सेंटर व कंपनीवर दोषयुक्त मोबाईल‎ विक्रीसह विक्री पश्चात सेवेत त्रुटी व‎ अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचा‎ ठपका ठेवत ग्राहकाला नवीन दोषयुक्त‎ मोबाईल किंवा मोबाइलची ९ टक्के‎ व्याजासह रक्कम नुकसान भरपाईसह तसेच‎ तक्रार खर्च ८ हजार रुपये ग्राहकाला देण्याचे‎ आयोगाचे अध्यक्ष आनंद जोशी व सदस्या‎ शिल्पा डोल्हारकर यांनी दिलेल्या आदेशात‎ म्हटले आहे.‎ या प्रकरणाची माहिती अशी की,‎ अंधारवाडी (जि. हिंगोली) येथील‎ रहिवासी हनुमान नारायण कोरडे हा‎ शिक्षणासाठी रिसाेड येथील जमदाडे‎ वसतिगृहात राहत आहे. त्याने रिसोड येथील‎ सागर मोबाईल येथून १९ हजार रुपये‎ किंमतीचा रेडमी नोट १० प्रो-मॅक्स हा‎ मोबाईल खरेदी केला होता.

मात्र मोबाईल‎ घेतल्यानंतर काही दिवसांतच हँडसेट गरम‎ होणे, कॅमेऱ्यात बिघाड, हँग होणे आदी‎ तक्रारी भेडसावत असल्याने हनुमानने सागर‎ मोबाईल सेंटरमध्ये संपर्क साधला.‎ दुकानदाराच्या सांगण्यावरुन त्याने सदर‎ माेबाइल वाशीम येथील सर्व्हिस सेंटरमध्ये‎ दाखवला. मात्र सर्व्हिस सेंटरमध्ये दोन ते‎ तीन वेळा दुरुस्ती करुनही बिघाड दूर झाला‎ नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने मोबाईल‎ कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार‎ नोंदवली. मात्र दुरुस्तीसाठी ठेवून घेतलेला‎ मोबाईल सर्व्हिस सेंटरकडून परत देण्यात‎ आला नाही. तसेच दोषयुक्त मोबाइलच्या‎ बदल्यात गॅरंटीप्रमाणे नवीन मोबाइलही‎ देण्यात आला नाही. त्यामुळे झालेल्या‎ शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान भरपाईसाठी‎ तक्रारकर्त्याने २९ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा‎ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात प्रकरण‎ दाखल केले.

निकालात आयोगाने म्हटले‎ आहे की, ग्राहकाला विक्री केलेली दोषयुक्त‎ वस्तु बदलून देण्याची जबाबदारी संपुर्णपणे‎ विक्रेता व उत्पादकाची आहे. ग्राहकाला‎ बिघाडयुक्त मोबाईल देवून अनुचित व्यापार‎ प्रथेचा अवलंब केल्याचा ठपका ठेवत‎ आयाेगाने तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत:‎ मंजुर करुन मोबाइल विक्रेता, सर्व्हिस सेंटर‎ व कंपनी या तिघांनी संयुक्तरीत्या‎ तक्रारकर्त्याला नवीन मोबाईल द्यावा किंवा‎ मोबाइलची किंमत ९ टक्के व्याजासह परत‎ करावी. तसेच तक्रारकर्त्याला शारीरिक व‎ मानसिक त्रासापोटी ५ हजार व तक्रार खर्च‎ ३ हजार असे ८ हजार रुपये द्यावे. सदर‎ रक्कम ४५ दिवसांत न दिल्यास वरील‎ रकमेवर २ टक्के अतिरिक्त व्याजासह‎ रक्कम वसुल करण्यास तक्रारकर्ता पात्र‎ राहील, असेही निकालात नमूद आहे. या‎ प्रकरणात अ‍ॅड. सर्वजीत गोरे यांनी‎ तक्रारकर्त्याची बाजू मांडली.‎