आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्ह्यात ९ लाख हेक्टरवर खरीप हंगामाची लागवड होणार आहे. त्या अनुषंगाने २८ हजार ८३० क्विंटल बियाण्याची डिमांड करण्यात आली आहे. असे असले तरी कापसाच्या बोगस बियांची एन्ट्री जिल्ह्यात होते. तर काही कंपन्यांनी चक्क खताच्या नावावर लिंकिगचा खटाटोप चालू केला आहे. यासाठी आता कृषी विभाग काय पावले उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या लागवडीचे नियोजन साधारणत: ९ लाख दोन हजार हेक्टरवरचे आहे. मागील हंगामात कापसाला चांगला भाव मिळाल्यामुळे यावर्षी कापसाचा पेरा वाढण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामात चार लाख ५५ हजार हेक्टर कापूस, दोन लाख ८३ हजार २३५ हेक्टर सोयाबीन, तर एक लाख २४ हजार १०० हेक्टरवर तूर पिकाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी सोयाबीनची ७४ हजार ३४९ क्विंटल बियाण्यांची मागणी आहे.
तर २८ हजार ८३० क्विंटल इतर बियाण्यांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दोन लाख १५ हजार मेट्रिक टन खताची मागणी असून, ५३ हजार टन खत उपलब्ध आहे. यंदा कापसाचा पेरा वाढला असून, २४ लाख ३० हजार १२२ पाकिटाची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. नोंदविण्यात आलेल्या मागणीनुसार पाकीट उपलब्ध होतात, परंतू बोगस बियाण्यांची एन्ट्री मोठ्या प्रमाणात होते. यावर पायबंद लावण्यासाठी विविध प्रकारचे पथके गठीत करण्यात आले आहे. तरीसुद्धा लगतच्या राज्यातून मान्यता प्राप्त बियाणे छुप्या पद्धतीने जिल्ह्यात येतात. अशात काही नामांकीत कंपन्यांनी सुद्धा आता बियाणे, खतासोबत लिंकिंगचा डाव आखला आहे.
दरवर्षी जानेवारी महिन्यापासून रासायनीक खताची आवक जिल्ह्यात होते. यंदा मात्र परिस्थितीत बदल झाला असून, किंमतीत कमालीची वाढ झाली आहे. परिणामी, बहुतांश कंपन्या नगदी स्वरूपात माल घेण्याचा तगादा लावत आहे. यात इतर खताची लिंकिंग केल्या जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थीक भुर्दंड पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कृषी केंद्र चालक कंपन्यांच्या जाचात अडकल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. यासंदर्भात आता कृषी विभाग काय पावले उचलणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.