प्रलंबित:चार कोटी 92 लाखांची डिमांड, एकाही तालुक्यातून प्रस्ताव नाही

जिल्ह्यात गतवर्षी निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईचे तब्बल चार कोटी ६२ लाख रुपये अद्यापही पाणी पुरवठा विभागाला मिळाले नाही. मात्र, आगामी काळातील संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता सोळाही तालुक्यातून नव्याने टंचाईचे प्रस्ताव बोलावण्यात आले आहे. खासगी विहीर अधिग्रहण करणाऱ्यासह टँकर चालकाची ओरड कायमराहणार आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई निर्माण होते. यावर उपाय योजना म्हणून जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून टंचाई कृती आराखड्याच्या माध्यमातून टँकर, खासगी विहीर अधिग्रह, नळ योजना विशेष दुरूस्ती, तात्पूरती पुरक नळ योजना आदी उपाय योजना केल्या जातात. या योजनांच्यादृष्टीने पावसाळा ते उन्हाळ्यापर्यंत संभाव्य टंचाईच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्यातून प्रस्ताव मागवण्यात येतात.

मात्र, टंचाईच्या अनुषंगाने वर्षभरात लावलेल्या खासगी विहीर अधिग्रहण, टँकर चालकांचे देयके अदा करणे गरजेचे राहते, परंतु मागील काही वर्षांपासून टंचाईचा निधी वितरणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२१ ते जून २०२२ ह्या कालावधीत टंचाईग्रस्त क्षेत्रातील गावात ३०१ विहीर अधिग्रहण, २९ खासगी टँकर, नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्तीची २८, तर तात्पुरत्या पुरक नळ योजनांची ४, असे मिळून ३६२ उपाय योजना केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ४ कोटी ९२ लाख २४ हजार ३९१ रूपये खर्च झाला. दरम्यान, खर्च झालेल्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, शासनस्तरावरून अद्याप पर्यंत निधी वितरीत केल्या गेला नाही.

टँकरने पावणेदोन कोटीचे पाणी वितरण
मागिल काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस पडत आहे. तरीसुद्धा टंचाईची धग कायमच आहे. उन्हाळ्याच्या कालावधीत जिल्ह्यात २९ टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्यात आला. टँकरने केलेल्या पाणी पुरवठ्यावर तब्बल एक कोटी ८४ लाख ७५ हजार ५३० रूपये खर्च झाले. त्यामुळे टँकरच्या एकूण फेऱ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठवला
ऑक्टोंबर २०२१ ते जून २०२२ ह्या कालावधीत ३६२ उपाय योजना करण्यात आल्या. या उपाय योजनांच्या दृष्टीने ४ कोटी ९२ लाख रूपये येणे अपेक्षीत आहे.अद्यापही निधी अदा केला नाही. आता आगामी काळातील टंचाईच्या दृष्टीने बीडीओंना उपाय योजना सुचविण्याचे निर्देश दिले आहे.प्रदीप कोल्हे, कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा.

आता जल जीवन मिशनची आस
शासनाने जल जिवन मिशन कार्यान्वित केले आहे. त्या अनुषंगाने साडे पाचशे कोटीहून अधिक रुपयांची कामे सध्या जिल्हाभरात प्रस्तावित आहेत. यात आवश्यक त्याठिकाणी कामेसुद्धा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे पाण्याची समस्या सुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.