आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासकीय दिरंगाई:जि. प. माध्यमिक शाळा दुरुस्तीचा‎ निधी अखर्चीत; शासन जमा होणार‎

यवतमाळ‎2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेच्या ३३ माध्यमिक शाळा‎ जिल्ह्यात सुरू आहे. या शाळांच्या‎ देखभाल व दुरुस्तीकरिता सन २०२०-२१‎ मध्ये एक कोटीहून अधिक निधी जिल्हा‎ नियोजन समितीने दिला होता. निधी‎ वितरणास विलंब आणि प्रशासकीय‎ दिरंगाईमुळे निर्धारित मुदतीत निधी खर्ची‎ झालाच नाही. परिणामी, निधी अखर्चीत‎ राहिला. आता शिक्षण विभागाने खर्ची‎ घालण्याकरता शासनाकडे प्रस्ताव‎ पाठवला.

मात्र, अद्यापही शासनाने‎ परवानगी दिली नाही. आता जमा‎ असलेला निधी शासन जमा होण्याची‎ शक्यता आहे.‎ दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या‎ माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या विविध‎ विभागाला कोट्यवधी रुपये देण्यात‎ येतात. हा निधी दोन वर्षांच्या‎ कालावधीत खर्ची घालता येते, परंतू‎ बऱ्याच वेळा निधी खर्ची घालण्यात‎ प्रशासनाला अपयश येते. परिणामी, निधी‎ अखर्चीत राहून शासन जमा होण्याचे‎ प्रमाण वाढले आहे. असाच काहीसा‎ प्रकार माध्यमिक शाळा देखभाल व‎ दुरुस्तीच्या निधीबाबत घडला आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ जिल्हा नियोजन समितीने माध्यमिक‎ शाळा दुरुस्तीच्या दृष्टीने सन २०२०-२१‎ मध्ये एक कोटीहून अधिक रूपयांचा‎ निधी दिला होता.

जिल्हा परिषद शिक्षण‎ विभागाला विलंबाने निधी प्राप्त झाला.‎ तरीसुद्धा कामे करण्याकरता दीड ते दोन‎ वर्षांचा कालावधी होता. विशेष म्हणजे‎ जिल्हा परिषद माध्यमिकच्या‎ मोजक्याच शाळा असल्यामुळे कामे‎ ताबडतोब करता आली असती, परंतू‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ निर्धारित कालावधीत प्राथमिक शिक्षण‎ विभागाने कामे केलीच नाही. परिणामी,‎ संपूर्ण निधी अखर्चीत राहिला.

दरम्यान,‎ शिक्षण विभागाने सन २०२२-२३ मध्ये‎ निधी खर्ची घालण्याच्या दृष्टीने जिल्हा‎ नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठविला‎ होता. जिल्हा नियोजन समितीने‎ प्रस्तावाला मंजूरी न देता शासनाकडे‎ प्रस्ताव सादर करावा, असे सुचविले.‎ सध्या शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ आला आहे, परंतू गेल्या अद्याप पर्यंत‎ शासनाने निधी खर्च करण्यास ग्रीन‎ सिग्नल दाखवलाच नाही. आता‎ माध्यमिक शाळांच्या देखभाल व‎ दुरुस्तीचा शिक्षण विभागाकडे जमा‎ असलेला संपूर्ण निधी शासन जमा‎ होण्याची चिन्हे आहेत. अशा प्रकारावर‎ जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी‎ अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणणे गरजेचे‎ आहे.‎

चालू वर्षाचा निधी मिळेल‎
सन २०२२-२३ चा निधी प्राथमिक‎ शिक्षण विभागाला अद्याप पर्यंत जिल्हा‎ नियोजन समितीकडून प्राप्त झाला‎ नाही.आता पदवीधर मतदारसंघाची‎ आचार संहिता संपली असून,लवकरच‎ निधी मिळण्याची शक्यता आहे.निधी‎ मिळाल्यानंतर प्रशासकीय,तांत ्रीक‎ मान्यता घेऊन प्रत्यक्षात कामांना‎ सुरूवात होईल.अखर्चीत निधीबाबत‎ सध्यातरी काहीच सांगता येणार नाही.‎ - प्रमोद सूर्यवंशी,शिक् षणाधिकारी,प्रा‎ थमिक शिक्षण विभाग.‎

इमारत बांधकामासाठी ११ कोटी मंजूर‎
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला इमारत‎ बांधकामाकरीता ११ कोटी रुपयांची‎ अर्थसंकल्पीय तरतूद जिल्हा नियोजन‎ समितीने केली आहे.यात दोन कोटी ३१‎ लाख रूपये दायीत्व निधी आहे.आता‎ अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार निधी‎ मिळणार की नाही,हे येणारी वेळच‎ सांगेल.मात्र,& nbsp;आर्थीक वर्षांच्या‎ शेवटच्या टप्प्यात निधी मिळण्याची‎ शक्यता सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे.‎

बातम्या आणखी आहेत...