निधी खर्चाला:आचारसंहितेमुळे डीपीसीच्या निधी खर्चाला लागला ब्रेक

जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षीक बजेटमधून आतापर्यंत ३० टक्के खर्च झाला आहे. शिल्लक ७० टक्के निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे, परंतू सध्या पदवीधर मतदार संघाची निवडणुकीची आदर्श आचार संहिता लागली आहे. त्यामुळे नविन कामांना ब्रेक लागणार आहे.

सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ३५६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ८२ कोटी ४० लाख, जिल्हा आदिवासी विकास योजना ११२ कोटी, अशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. मध्यंतरी राज्यातील सत्तांतरणानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुतांश कामांना स्थगिती दिली होती. यातील अनेक कामे बदलवण्यात आली. तद्नंतर स्थगित झालेल्या संपूर्ण निधीला मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक २० ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत २७ मे २०२२ रोजीच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करणे, त्यावरी अनुपालनास मान्यता देणे,

खर्चास अधिकाऱ्यांचा हात आखुडता जिल्ह्याला आतापर्यंत मिळालेल्या एकूण निधीतील वर्कऑर्डर न निघालेल्या बहुतांश कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. तत्पूर्वी कामांची प्रक्रीया पूर्ण करणे अपेक्षीत होते, परंतू प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा निरुत्साह दिसून आला. आता खर्च करण्यास अधिकाऱ्यांनी हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.