लक्षवेध:शीख, गोरखा, जाट, मराठा रेजिमेंटच्या धर्तीवर खा. धानोरकरांची  मागणी

भारतीय सैन्यात अशा अनेक रेजिमेंट आहेत, ज्यांची नावे काही समुदाय, उप-समुदायांवर आहेत, जसे की शीख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट त्याच धर्तीवर आदिवासी लोकांसाठी स्वतंत्र “आदिवासी” रेजिमेंट तयार करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत केली आहे. देशातील मूळ निवासी हा आदिवासी समुदाय आहे. आदिवासी लोकांसाठी स्वतंत्र “आदिवासी” रेजिमेंट केल्यास आदिवासी समाजाचा आदर होईल आणि अधिकाधिक आदिवासी तरुणांना सैन्यात भरती होण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

त्याच प्रमाणे आपल्या देशातील आदिवासी लोकसंख्या परंपरेने मागासलेली आणि उपेक्षित राहिली आहे. बहुसंख्य समाजाकडून नेहमीच अत्याचार आणि अपमान होत आले आहेत. या संदर्भात, आदिवासी लोकांसाठी काही शब्द वापरले जातात आदिवासी लोकांना ‘वनवासी’ आणि ‘गिरिजन’ असे इतर शब्द वापरणे हे या समुदायांसाठी अपमानास्पद आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी ‘हरिजन’ हा शब्द वापरण्यावर ज्याप्रमाणे बंदी घालण्यात आली आहे, त्याप्रमाणे आदिवासींसाठी अशा अपमानास्पद शब्दांच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, अशी मागणी धानोरकर यांनी केली.

आदिवासींसाठी अपमानास्पद शब्दांच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी कायदा करा
अनु. जातीच्या लोकांसाठी ‘हरिजन’ हा शब्द वापरण्यावर ज्याप्रमाणे बंदी घालण्यात आली आहे, त्याप्रमाणे आदिवासींसाठी ‘वनवासी’ आणि ‘गिरिजन’ असे इतर शब्द वापरणे हे या समुदायांसाठी अपमानास्पद आहे. त्यांना ‘आदिवासी’ म्हटले पाहिजे. अशा अपमानास्पद शब्दांच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी सरकारने कायदेशीर पावले उचलली पाहिजेत. अशी लोकहितकारी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत केली.

करदात्यांच्या समस्या टाळण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणांची गरज
यवतमाळ
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया बद्दल बोलतात. परंतु, नवीन आयकर पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे सीए आणि करदात्यांना मोठ्या समस्या निर्माण होत आहे. मात्र ज्या अनेक महिन्यांपासून सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. पुन्हा, अशा सुधारणा आणि नवीन पोर्टल जर काम करू शकले नाहीत तर त्यांना काही अर्थ नाही. अशा प्रकारे, विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणांची अधिक गरज आहे. मोदी सरकारने विद्यमान कायद्यांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी नुकतीच लोकसभेत केली.

पुढे बोलताना खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले कि, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स आणि कंपनी सेक्रेटरीज (सुधारणा) विधेयक, २०२१ हे विधेयक शिस्तपालन समितीचे प्रमुख म्हणून गैर-सीएसाठी तरतूद करून चार्टर्ड अकाउंटंट व्यावसायिकांचे अधिकार कमी करते. शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या बाबतीत, योग्य तज्ञ आणि अनुभव असलेल्या सीएलाच निर्णय घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे, परंतु हे विधेयक ती तरतूद काढून टाकत आहे, असे मत खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यक्त केले. दिवाळखोरी संहिता आणि दिवाळखोरी रिझोल्युशन प्रक्रिया यासारखे कायदे बनवण्यात सीएची मोठी भूमिका आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. तरीही या प्रकरणाचे सत्य हे आहे, की दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, जी एक मोठी सुधारणा म्हणून पारित करण्यात आली होती, ती पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. आतापर्यंत, कायद्यांतर्गत सीआयआरपी (कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया) कडे संदर्भित केलेल्या ३३१२ प्रकरणांपैकी, फक्त १९० सामंजस्याने बंद करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारच्या सुधारणा केवळ कागदावरच असल्याचे यावरून दिसून येते, असे मत खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यक्त केले.