आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुदत संपलेली वाहने रस्त्यावरच:पाच वर्षांत केवळ 78 कालबाह्य चारचाकी निघाल्या भंगारात

अनिकेत कावळे | यवतमाळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रस्त्यांचा व महामार्गांचा गेल्या पाच वर्षांत विस्तार झाला असतानाच नवीन वाहनांची संख्या देखील चार पटीने वाढली आहे. त्या तुलनेत जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग मात्र कमी झाले आहे. प्रत्येक वाहनाची वयोमर्यादा निश्चित केली असून ती सरासरी पंधरा वर्ष ठरलेली आहे. जिल्ह्यात २००६ मध्ये १ लाख ४९ हजार ५५९ वाहनांची विक्री झाली होती. आता त्या वाहनांची वयोमर्यादा संपली असून, अशा वाहनांची आता फिटनेस तपासणी करून त्यांची पुनर्नोंदणी केली जात आहे.

दरम्यान, गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील ७८ चारचाकी व ५ दुचाकी मालकांनी स्वत: पुढाकार घेत उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयात स्क्रॅपिंगसाठी अर्ज सादर केले होते. याशिवाय एका शासकीय वाहनाचा देखील यात समावेश आहे. त्यानुसार परिवहन विभागाने एकुण ८४ वाहने भंगारात काढली आहेत. मात्र नाण्याची दुसरी बाजू अशी की, १५ वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील रस्त्यांवर उतरलेली मात्र आता कालबाह्य झाल्याने पर्यावरणास धोकादायक वाहने जिल्ह्यातील रस्त्यांवर धावत असल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने १५ वर्ष जुन्या झालेल्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगबाबत धोरण आखले आहे. शासकीय स्तरावरील वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी हे धोरण असून, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वेच्छेने वाहन स्क्रॅप करता येत आहे.

आरटीओ विभागात स्क्रॅपिंगसाठी अशी प्रक्रिया
सध्या सरकारी स्तरावरील वाहने स्क्रॅपिंग केली जात आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचे वाहन कालबाह्य झाले असल्यास त्याचे स्क्रॅपिंग करता येते. त्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर परिवहन विभागाचे निरीक्षक स्वतः येऊन वाहनांच्या इंजिनाची काम करण्याची क्षमता तपासतात. तपासणीनंतर संबंधित अर्जदाराला तसे पत्र दिले जाते. त्यानंतर स्क्रॅपिंगचा चेसी क्रमांक आरटीओ विभागाकडे जमा करावा लागतो.

अकरा वर्षात वाहनांची संख्या चारपटीने वाढली
जिल्ह्यात दहा वर्षात ४० हजार कारची, तर ३ लाख ७४ हजार ९५९ दुचाकीची विक्री झाली आहे. अकरा वर्षात प्रथमच यंदा सर्वाधिक ४ हजारावर कार विकल्या गेल्या आहेत. अकरा वर्षात चार पटीने वाहने वाढली असताना त्या तुलनेत जुन्या झालेल्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग मात्र अत्यल्प आहे. विशेष म्हणजे यात सरकारी वाहनांसह नागरिकांनी स्वेच्छेने स्क्रॅपिंगसाठी दिलेल्या वाहनांचा देखील समावेश आहे. कालबाह्य झालेल्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची परवानगी लागते.

परस्पर स्क्रॅपिंग केल्यास थेट गुन्हा
नियमानुसार कुठल्याही वाहन चालकाला परस्पर वाहनांचे स्क्रॅपिंग करता येत नाही. वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी अधिकृतपणे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. निरीक्षकाच्या तपासणीनंतर स्क्रॅपिंगसाठी परवानगी दिली जाते. परवानगी न घेता वाहनांचे स्क्रॅपिंग केल्यास थेट गुन्हा नोंदवण्यात येईल. शिवाय भंगार विक्रेत्यांनी देखील संबंधित वाहन चालकांकडून पत्र घेणे बंधनकारक आहे. - ज्ञानेश्वर हिरडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी.

बातम्या आणखी आहेत...