शिक्षकांचे फेब्रुवारी अन् मार्चचे वेतन रखडले‎:एप्रिलचा अर्धा महिना संपला, कर्जाचे हप्ते फेडण्यास येताहेत अडचणी‎

एप्रिल महिना अर्धा संपला आहे.‎ तरीसुद्धा काही पंचायत समितीतील‎ शिक्षकांचे फेब्रुवारी, मार्च महिन्याचे‎ वेतन झाले नाही. परिणामी,‎ शिक्षकांना प्रचंड अडचणींना तोंड‎ द्यावे लागते. यासंदर्भात जिल्हा‎ परिषद मुख्य कार्यकारी‎ अधिकाऱ्यांसह प्राथमिक‎ शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे,‎ अशी मागणी शिक्षकांकडून केल्या‎ जात आहे.‎अनियमित वेतनामुळे शिक्षक‎ त्रस्त झाले आहे. बऱ्याच वेळा‎ शिक्षकांनी आंदोलने, निदर्शने केली.‎ प्रत्येकवेळी आश्वासनाशिवाय‎ काहीच मिळत नसल्यामुळे‎ शिक्षकांमध्ये शासन आणि‎ प्रशासनाविरोधात तीव्र संतापाची‎ लाट उसळली आहे.

सातत्याने‎ विलंबाने होत असलेल्या वेतनामुळे‎ शिक्षकांना बँका, पतसंस्थांचे हप्ते‎ परतफेड करताना अडचणी येत‎ आहे. व्याजाचा आकडा‎ दिवसागणिक वाढत आहे. दरवर्षी‎ मार्च एन्डीगच्या नावाने सलग दोन‎ ते अडीच महिन्यापर्यंत शिक्षकांना‎ वेतनाची प्रतीक्षा करावी लागते. असे‎ असताना यंदा मात्र, काही पंचायत‎ समितीतील शिक्षकांचे फेब्रुवारी‎ महिन्याचेच वेतन अदा केले नाही.‎ तर मार्च महिना लोटला असून,‎ एप्रिल महिना सुद्धा अर्धा झाला‎ आहे. तरीसुद्धा फेब्रुवारी, महिन्याचे‎ वेतन झाले नाही. ‎ निधी उपलब्ध नसल्यामुळे सातव्या‎ वेतन आयोगाच्या हप्त्याची प्रतीक्षा‎ सातवा वेतन आयोग सन २०१६ मध्ये लागू झाला.‎ तद्नंतर ह्याचा सन २०२९ पासून पाच हप्त्यात‎ वेतनाच्या फरकाची रक्कम जीपीएफ खात्यात जमा‎ करावी, असे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र, निधी‎ उपलब्ध नसल्यामुळे हे हप्ते रखडलेच होते. तर‎ डीसीपीएस, एनपीएसच्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना‎ पहिला हप्ता मिळाला आहे. आता सात वर्ष लोटली‎ तरीसुद्धा सातव्या वेतन आयोगाचा एकही हप्ता‎ जीपीएफधारक शिक्षकांना मिळाला नाही. त्यामुळे‎ शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.‎